कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने “सचिवालय सुधार” पर 3 पहलों (i) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना और (ii) ई-ऑफिस (iii) स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करना के तहत विस्तृत विश्लेषण के साथ जून 2024 के लिए मासिक रिपोर्ट का 15वां संस्करण प्रकाशित किया। रिपोर्ट में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल के तहत स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लंबित मामलों को कम करने और विलंब करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। ई-ऑफिस एनालिटिक्स मंत्रालयों/विभागों में विलंब करने मामले में हासिल की गई सफलता को मान्य करता है।

यह संस्करण (i) “ई-वेस्ट निपटान” की श्रेणी में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों (ii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और उपलब्धियों पर केंद्रित है।

जून 2024 महीने के लिए रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना, ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण:

ए. केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फाइलों के लिए औसत लेन-देन का स्तर 2021 में 7.19 से जून 2024 में 4.19 तक काफी हद तक कम हो गया है।

बी. जून 2024 में कुल फाइलों का 94.08 प्रतिशत ई-फाइलें हैं और कुल प्राप्तियों का 94.18 प्रतिशत ई-प्राप्तियां हैं।

सी. जून 2024 में 16 मंत्रालयों/विभागों के पास ई-प्राप्तियों का 100 प्रतिशत हिस्सा है।

2. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी

ए. 5,242 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया

बी. 2.58 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई

सी. स्क्रैप निपटान से 25.24 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया

डी. 4,44,817 जन शिकायतों का निपटारा किया गया

3. सर्वोत्तम कार्य: ई-वेस्ट निपटान

कई मंत्रालयों/विभागों ने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप से भरे स्थानों को खाली करने और उन्हें स्वच्छ और नए कार्यालय स्थानों में बदलने के लिए लक्षित अभियान चलाए। मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों की तस्वीरें मासिक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा, परमेश्वरन पिल्लई बिल्डिंग, कोल्लम में स्क्रैप निपटान; वित्तीय सेवा विभाग

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