सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान 'सरकार के संपूर्ण' दृष्टिकोण के माध्यम से अनेक पहल की हैं, ताकि महामारी के दौरान बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का प्रभावी प्रबंधन और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने और ऐसी महामारियों के दौरान देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और कार्यान्वित की गई प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए, प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) 25 अक्टूबर, 2021 को 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था, जिसे 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों में लागू किया जाना है, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरा जा सके। केन्‍द्रीय क्षेत्र के कुछ घटकों के साथ यह केन्‍द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है।

इस योजना के अंतर्गत सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने तथा वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सीएसएस घटकों के तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के निर्माण, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, सभी जिलों में एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों के लिए राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। केन्‍द्रीय क्षेत्र के घटक मुख्य रूप से निगरानी और स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया, अनुसंधान, महामारी की तैयारी और पशुओं और मनुष्यों में संक्रामक रोग के प्रकोप को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया करने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केन्‍द्रित करने वाले हस्तक्षेपों का समर्थन करते हैं।

कोविड-19 से उत्पन्न खतरे को रोकने, उसका पता लगाने और उससे निपटने के लिए 22 अप्रैल 2020 को कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपये के भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी-I) को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को 8473.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

ईसीआरपी एक केन्‍द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2020 में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में कोविड-19 महामारी और भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी प्रकोप के प्रबंधन के लिए तैयारियों और रोकथाम कार्यों में सहयोग के लिए एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है।

इसके अलावा, केन्‍द्रीय अस्पताल एजेंसियों और राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को दूसरी लहर और विकसित हो रही कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मौजूदा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए, ईसीआरपी, चरण-II को 08 जुलाई 2021 को कैबिनेट द्वारा 23,123 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। ईसीआरपी-II में केन्‍द्रीय क्षेत्र (सीएस) और केन्‍द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) घटक हैं। सीएसएस घटक के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 12740.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 की शीघ्र रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में तेजी लाना है, जिसमें बाल चिकित्सा देखभाल और बेहतर परिणामों सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केन्‍द्रित किया गया है।

यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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