भारत अब वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत रसोई गैस आपूर्ति बुनियादी ढांचा वाले देशों में शामिल है। अप्रैल 2014 से पहले करीब 45 प्रतिशत भारतीय परिवारों की स्‍वच्‍छ रसोई ईंधन तक पहुंच नहीं थी और वे गोबर, बायोमास, लकड़ी आदि पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर थे।

पिछले दशक के दौरान देश में एलपीजी बुनियादी ढांचे में हुई वृद्धि इस प्रकार है:

क्रम संख्‍या	मानदंड	इकाई	01.04.2014 तक	01.06.2024 तक	% वृद्धि
1	ओएमसी के बॉटलिंग संयंत्र	संख्‍या	186	211	13.44
2	बॉटलिंग क्षमता	टीएमटीपीए	13535	22963	69.56
3	एलपीजी के वितरक	संख्‍या	13896	25493	83.46
4	कुल घरेलू सक्रिय ग्राह	संख्‍या करोड़ में	14.52	32.65	124.86
5	एलपीजी कवरेज	%	55.9	संतृप्‍त के करीब	----

 

भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत का 60 प्रतिशत से अधिक का आयात करता है। देश में एलपीजी की कीमतें इसके अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव से जुड़ी हुई हैं। सरकार उपभोक्‍ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को लगातार संशोधित करती रहती है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) 415 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 712 डॉलर प्रति टन हो गया।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि पूरी तरह से ग्राहकों तक नहीं पहुंचाई गई। सरकार ने 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत में 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कमी की है। पहल योजना के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर गैर-सब्सिडी वाले मूल्य पर बेचे जाते हैं और उपभोक्ताओं को लागू सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सब्सिडी के प्रत्‍यक्ष हस्‍तांतरण के अलावा तेल विपणन कंपनियों को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया गया है, ताकि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर अंतरराष्ट्रीय में अधिक कीमतों का बोझ न डालने के कारण हुई नुकसान की भरपाई की जा सके।

सरकार 21 मई, 2022 से प्रभावी तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए हर साल 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा 5 अक्टूबर, 2023 से सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर कर दिया गया है।

दिल्ली में घरेलू रसोई गैस का वर्तमान आरएसपी 803 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। प्रति सिलेंडर 300 रुपये (उसी अनुपात से 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए भी) की लक्षित सब्सिडी के साथ पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी लागत फिलहाल 503 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (दिल्ली में) है।

हाल में की गई कटौती के बाद भारत में रसोई गैस की कीमतें वैश्विक स्तर पर सबसे कम हैं। यहां तक कि अधिकतर एलपीजी उत्पादक देशों से भी कीमतें कम हैं।

पड़ोसी देशों में 01.05.2024 तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रभावी कीमतें इस प्रकार है:

देश	घरेलू एलपीजी कीमत (प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर)#
भारत	503.00*
पाकिस्‍तान	1017.25
श्रीलंका	1320.94
नेपाल	1207.84

#स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

* दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रभावी लागत

देश के गरीब परिवारों को एक निर्धारित मानदंड के तहत स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को मई, 2016 में शुरू की गई थी। इसके तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा रकम के बिना एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। पीएमयूवाई लाभार्थियों के रसोई गैस की खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परिवारों की एलपीजी खपत कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे भोजन की आदत, परिवार का आकार, खाना पकाने की आदत, कीमत, वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता आदि। पिछले 3 वर्षों में ही पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा 105 करोड़ से अधिक रिफिल लिए गए हैं। पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (हर साल लिए गए 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की संख्या के लिहाज से) 3.01 (वित्त वर्ष 2019-20) से बढ़कर 3.95 (वित्त वर्ष 2023-24) हो गई है। इसके अलावा, सरकार ने रसोई गैस की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस के लिए प्रति रिफिल 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी (प्रति वर्ष 12 रिफिल तक), 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को 3 मुफ्त रिफिल की सुविधा आदि शामिल हैं।

यह जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने आज राज्य सभा में एक लिखित जवाब में दी।

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