भारत के पास दुनिया भर में अब एलपीजी आपूर्ति का सबसे मजबूत बुनियादी ढांचे में से एक है। अप्रैल 2014 से पहले तक करीब 45 प्रतिशत भारतीय परिवारों की खाना पकाने के इस स्वच्छ ईंधन तक पहुंच नहीं थी और वह गाय के गोबर, बायोमास, जलाने की लकड़ी आदि जैसे परंपरागत ईंधन पर निर्भर रहने के लिये बाध्य थे।

देश में पिछले एक दशक के दौरान एलपीजी बुनियादी ढांचे में हुई वृद्धि नीचे दी गई हैः

 

क्र.सं.	पैरामीटर	इकाई	01.04.2014 तक	01.06.2024 तक	% वृद्धि
1	तेल विपणन कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट	संख्या	186	211	13.44
2	बाटलिंग क्षमता	टीएमटीपीए	13535	22963	69.56
3	एलपीजी वितरक	संख्या	13896	25493	83.46
4	कुल घरेलू सक्रिय ग्राहक	संख्या करोड़ में	14.52	32.65	124.86
5	एलपीजी कवरेज	%	55.9	संतृप्ति के निकट	----

 

भारत अपनी कुल घरेलू एलपीजी खपत का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। देश में एलपीजी कीमत इसके अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के साथ जुड़ी है। सरकार उपभोक्ताओं के लिये घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत में सुविधा अनुसार बदलाव करती रहती है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में औसत सउदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिये अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) 415 डालर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 712 डालर प्रति मीट्रिक टन हो गया।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई वृद्धि का बोझ यहां पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया। सरकार ने 30 अगस्त 2023 से 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के प्रभावी मूल्य में 200 रूपये प्रति सिलेंडर की कटौती की। पहल योजना के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर को बिना सब्सिडी के सीधे बाजार मूल्य पर बेचा जाता है और ग्राहक पर लागू सबिसडी को बाद में सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उपभोक्ताओं को उनके बैंक खातों में सीधे सब्सिडी देने के अलावा सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भी वित्त वर्ष 2022-23 में उंची - अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ घरेलू एलपीजी ग्राहकों पर नहीं डालने से हुई अंडर-रिकवरी की भरपाई के लिये 22,.000 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया।

सरकार 21 मई 2022 से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों को 2022-23 और 2023-24 वर्षों के लिये प्रति वर्ष 12 रिफिल सिलेंडर तक के लिये 14.2 किलोग्राम के प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर 200 रूपये की लक्षित सब्सिडी के लिये बजटीय समर्थन देती आ रही है। इसके अलावा 5 अक्टूबर 2023 से सभी प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिये लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रूपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया।

घरेलू एलपीजी का दिल्ली में वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) 803 रूपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। इस पर 300 रूपये प्रति लक्षित सब्सिडी के साथ (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिये आनुपातिक तय कीमत) पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की प्रभावी कीमत (दिल्ली में) वर्तमान में 503 रूपये है।

नवीनतम कटौती के बाद भारत में रसोई गैस की कीमत दुनिया भर में सबसे कम में से एक हैं और यहां तक कि एलपीजी उत्पादक ज्यादातर देशों से भी कम हैं।

01.05.2024 को पड़ोसी देशों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रभावी कीमत नीचे दी गई तालिका के अनुरूप रहीः

 

देश	घरेलू एलपीजी (रु./14.2 किग्रा. सिलेंडर)#
भारत	503.00*
पाकिस्तान	1017.25
श्रीलंका	1320.94
नेपाल	1207.84

 

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिये प्रभावी लागत

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरूआत एक निर्धारित मानदंड के तहत देश के गरीब परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मई 2016 में हुई थी। पीएमयूवाई के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परिवारों की घरेलू एलपीजी खपत उनकी खानपान आदतों, परिवार के आकार, खाना पकाने की आदतों, कीमत, वैकप्कि ईंधन की उपलब्धता आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। पिछले तीन साल में 105 करोड़ से अधिक सिलेंडर रिफिल अकेले पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा लिये गये हैं। पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिये गये 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की संख्या के संदर्भ में), 3.01 (वित्त वर्ष 2019- 20) से बढ़कर 3.95 (वित्त वर्ष 2023-24) हो गई है। इसके अलावा सरकार ने एलपीजी खापत को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक कदम उठाये हैं जिनमें पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिये प्रतिवर्ष 14.2 किलोग्राम के 12 रिफिल तक के लिये प्रति सिलेंडर 300 रूपये की लक्षित सब्सिडी, 5 किलोग्राम की डबल बोतल कनेक्शन (डीबीसी), 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलेंडर की अदला-बदली का विकल्प, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिये अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक तीन मुफ्त रिफिल तक की सुविधा आदि शामिल है।

यह जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने राज्य सभी को आज एक लिखित उत्तर में दी।

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