केंद्रीय सचिवालयात 2019-2024 या वर्षांमध्ये  ई-कार्यालयाच्या कार्यान्वयनाने लक्षणीय गती साध्य करत 37 लाख म्हणजे सुमारे 94 टक्के फायली आणि पावत्यांची हाताळणी   इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ई-फायली आणि ई-पावत्या या माध्यमातून केली गेली. हा उपक्रम अधिक व्यापक करण्यासाठी सरकारने ई-कार्यालय विश्लेषण विकसित केले. DARPG अर्थात प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक सूचना विभागाच्या 100 दिवसांच्या विषयपत्रिकेचा भाग म्हणून केंद्रीय सचिवालयात ई-कार्यालय मंचाच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या सर्व संलग्न, अखत्यारित येणारी कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये ई-कार्यालय लागू करण्याचा निर्णय सरकारने  घेतला आहे. आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत केल्यानंतर सरकारची 133 संलग्न, अखत्यारित येणारी कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांची निवड याच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आली आहे. DARPG ने 24 जून 2024 रोजी संलग्न, अखत्यारित येणारी कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये ई-कार्यालयाचा अवलंब करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच, आंतर-मंत्रालयीन बैठकांमध्ये प्रत्यक्ष पथदर्शी प्रकल्प आणि तांत्रिक पद्धती निश्चित करण्यात आल्या.

DARPG चे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 जुलै 2024 रोजी दुसरी आंतर-मंत्रालयीन सल्ला/आढावा बैठक होऊन त्यात NIC अर्थात राष्ट्रीय माहिती केंद्र, सर्व मंत्रालये/विभाग आणि संलग्न, अखत्यारित येणारी कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दूरस्थ माध्यमातून  290 हून अधिक अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.  55 संलग्न / अखत्यारित येणारी कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांनी ई-कार्यालयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. सर्व संलग्न / अखत्यारित येणारी कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांनी 31 जुलै 2024 पर्यंत एनआयसी ई-कार्यालय  प्रकल्प व्यवस्थापन समितीकडे मूल्यांकन नमुना सादर करण्याबाबत यावेळी एकमत झाले. सर्व संलग्न/ अखत्यारित येणाऱ्या / स्वायत्त कार्यालयांमध्ये ई-कार्यालयाचे कार्यान्वयन प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक सूचना विभागाच्या 100 दिवसांच्या विषयपत्रिकेच्या पूर्णत्वाच्या नियोजनानुसार सुरू आहे.

***

M.Iyengar/S.Naik/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai