श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की योजनायें नीचे सूचीबद्ध हैं:
 

1. बीड़ी/ सिने/ गैर-कोयला खदान श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिये श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) जिसमें तीन घटक शामिल हैं, जैसे स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास,
2. नये रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के लिये नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)
3. मॉडल कैरियर सेंटर (एमसीसी) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस)
4. ईपीएफओ के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 लागू की गयी
5. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), वृद्धावस्था पेंशन के लिये भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान के साथ एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना
6. बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिये बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास
7. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें।

 

प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत व्यय का विवरण तथा लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गयी है:

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51

नांक 16.07.2024 तक,पीएमएसवाईएम योजना के तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को मानधन पोर्टल पर नामांकित किया गया है।

श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस):

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	64.21
2022-23	80.79
2023-24	81.31

2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान कुल लाभार्थी 62,47,409 हैं।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस):

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	24.31
2022-23	43.99
2023-24	46.90

उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एनसीएस के तहत नौकरी चाहने वालों/लाभार्थियों की संख्या 2,16,44,766 है।

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (एबीआरवाई):

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	625.68
2022-23	669.53
2023-24	162.70

31.03.2024 तक लाभार्थियों की संख्या 60.49 लाख है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी ।

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एमजी/एआर/एसवी

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