10,000 नए एफपीओ बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र योजना, "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" को  लागू कर रही है। 22 जुलाई 2024 तक, 14 कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को 10,000 एफपीओ आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 8780 एफपीओ पूरे देश में पंजीकृत हो चुके हैं। पंजीकृत एफपीओ की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

10,000 एफपीओ योजना के तहत पंजीकृत एफपीओ की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार संख्या-

एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में प्रावधान किए गए हैं।  "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" योजना के परिचालन दिशानिर्देश के खंड 4.4 के अनुसार, एफपीओ छोटे, सीमांत और महिला किसानों/महिला एसएचजी, एससी/एसटी किसानों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एफपीओ को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए सदस्यों के रूप में शामिल करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।  इसके अलावा, परिचालन दिशानिर्देश के खंड 11.3 के अनुसार, निदेशक मंडल (बीओडी) और शासी निकाय (जीबी) में, जैसा भी मामला हो, महिला किसान सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और न्यूनतम एक महिला सदस्य होनी चाहिए।

22 जुलाई 2024 तक, उक्त योजना के तहत 810 एफपीओ को 100 प्रतिशत महिला सदस्य एफपीओ के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, एफपीओ में कुल 19,82,835 किसानों के पंजीकरण में से 6,86,665 महिला किसान हैं।

"10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" योजना के तहत गठित 379 एफपीओ एक जिला और एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल पर काम कर रहे हैं। ओडीओपी पहल पर काम करने वाले एफपीओ की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

राज्यवार संख्या एफपीओ ओडीओपी पहल पर काम कर रहे हैं

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

****

एमजी/एआर/पीके/एसके