आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
Posted On:
25 JUL 2024 5:43PM by PIB Delhi
शहरी गरीबी उन्मूलन सहित शहरी विकास एक राज्य का विषय है और इसके अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का दायित्व है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) "दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है।
इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से, स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए, लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेद्यता को कम करना है। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा, मिशन उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करता है।
मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार-उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने या वेतनभोगी रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, स्व-रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) घटक लाभकारी स्व-रोज़गार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीबों के व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता पर केंद्रित है। योजना के अंतर्गत भौतिक प्रगति का जिलेवार विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।
सृजित आजीविकाओं की संख्या, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, सड़क विक्रेताओं को जारी किए गए आईडी कार्ड, बेघरों के लिए बनाए गए आश्रय स्थान और लाभार्थियों को जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण पत्र, तमिलनाडु सहित राज्य-वार अनुलग्नक-ए में हैं। तमिलनाडु सहित राज्य-वार डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत बनाए गए लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या अनुलग्नक-बी में है।
कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए, योजना की निगरानी माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री (एमओएचयूए) की अध्यक्षता में एक शासी परिषद और केंद्रीय स्तर पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, इसकी निगरानी एक शासी परिषद (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा की जाती है। शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर, मिशन की निगरानी नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय कार्यक्रम की पहुंच के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के साथ नियमित संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित करता है। इसके अलावा, मिशन के अंतर्गत नियमित रूप से जागरूकता अभियानों के माध्यम से आईईसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।
पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण इस प्रकार है:
|
क्रम संख्या
|
वित्त वर्ष
|
जारी फंड
(करोड रुपये में)
|
|
1.
|
2021-22
|
60.50
|
|
2.
|
2022-23
|
37.63
|
|
3.
|
2023-24
|
शून्य
|
आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
******
अनुलग्नक - ए
डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 15.07.2024 तक राज्यवार भौतिक प्रगति
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम
|
सृजित आजीविका दिवसों के संख्या
|
कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारोंकी संख्या
|
जारी पहचान पत्रों की संख्या
|
आश्रय स्थलों की संख्या
|
जारी किए गए वेंडिंग प्रमाणपत्रों की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
355
|
143
|
676
|
60
|
676
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
384556
|
82546
|
259897
|
6510
|
465813
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
3634
|
4475
|
5831
|
0
|
1285
|
|
4
|
असम
|
83796
|
34905
|
89765
|
1120
|
92361
|
|
5
|
बिहार
|
102098
|
37351
|
112912
|
4069
|
160095
|
|
6
|
चंडीगढ
|
6669
|
7188
|
2345
|
239
|
10930
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
134055
|
41778
|
29448
|
2221
|
9851
|
|
8
|
दादरा नगर हवेली, दमन और दीव
|
0
|
0
|
436
|
0
|
1853
|
|
9
|
गोआ
|
8812
|
6498
|
1580
|
138
|
2688
|
|
10
|
गुजरात
|
173123
|
106668
|
209885
|
12825
|
209885
|
|
11
|
हरियाणा
|
43884
|
34136
|
27034
|
2987
|
95306
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
18959
|
7102
|
4158
|
901
|
6035
|
|
13
|
जम्मू-कश्मीर
|
27405
|
5264
|
6396
|
100
|
23695
|
|
14
|
झारखंड
|
113620
|
110660
|
27526
|
1618
|
50097
|
|
15
|
कर्नाटक
|
119831
|
19131
|
155282
|
4053
|
202170
|
|
16
|
केरल
|
83546
|
22367
|
20460
|
11791
|
6880
|
|
17
|
लद्दाख
|
196
|
0
|
427
|
0
|
427
|
|
18
|
मध्य प्रदेश
|
401735
|
260321
|
545038
|
4301
|
730209
|
|
19
|
महाराष्ट्र
|
407553
|
201199
|
23809
|
5638
|
29988
|
|
20
|
मणिपुर
|
15406
|
10734
|
7627
|
0
|
13952
|
|
21
|
मेघालय
|
3539
|
2600
|
423
|
95
|
253
|
|
22
|
मिज़ोरम
|
11161
|
10733
|
4929
|
5243
|
3214
|
|
23
|
नागालैंड
|
3268
|
582
|
4247
|
90
|
4963
|
|
24
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
5770
|
1921
|
56422
|
17035
|
62333
|
|
25
|
ओडिशा
|
123195
|
17026
|
35,760
|
2292
|
24818
|
|
26
|
पुद्दूचेरी
|
2965
|
3194
|
3474
|
200
|
2445
|
|
27
|
पंजाब
|
81279
|
74071
|
48639
|
4637
|
170902
|
|
28
|
राजस्थान
|
151175
|
51669
|
82005
|
11070
|
28318
|
|
29
|
सिक्किम
|
708
|
3294
|
129
|
95
|
351
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
601597
|
50744
|
104185
|
19398
|
126015
|
|
31
|
तेलंगाना
|
134105
|
24484
|
622328
|
5567
|
359865
|
|
32
|
त्रिपुरा
|
13012
|
2146
|
8327
|
450
|
8,656
|
|
33
|
उत्तर प्रदेश
|
359682
|
219998
|
611023
|
10865
|
949,337
|
|
34
|
उत्तराखंड
|
29709
|
20432
|
19908
|
1311
|
21981
|
|
35
|
पश्चिम बंगाल
|
162583
|
63865
|
0
|
4147
|
0
|
|
|
कुल योग
|
38,12,981
|
15,39,225
|
31,32,331
|
1,41,066
|
38,77,647
|
अनुलग्नक - बी
|
डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 15.07.2024 तक राज्यवार भौतिक प्रगति
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम
|
गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या
|
रिवॉल्विंग फंड दिए गए एसएचजी की संख्या
|
कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या
|
नियोजित कुशल अभ्यर्थियों की संख्या
|
व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
|
बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को वितरित ऋण की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
118
|
77
|
143
|
0
|
6
|
1
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
93367
|
39606
|
82546
|
74182
|
100622
|
361222
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
709
|
387
|
4475
|
1665
|
77
|
13
|
|
4
|
असम
|
23347
|
19653
|
34905
|
18816
|
6310
|
4617
|
|
5
|
बिहार
|
37452
|
26401
|
37351
|
12945
|
13809
|
9377
|
|
6
|
चंडीगढ
|
663
|
531
|
7188
|
4285
|
410
|
0
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
36530
|
26844
|
41778
|
16393
|
48823
|
11323
|
|
8
|
गोआ
|
1323
|
975
|
6498
|
4808
|
272
|
8
|
|
9
|
गुजरात
|
40700
|
32798
|
106668
|
53012
|
29704
|
12553
|
|
10
|
हरियाणा
|
8475
|
5401
|
34136
|
15483
|
7143
|
629
|
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
4876
|
4583
|
7102
|
3881
|
3871
|
963
|
|
12
|
जम्मू-कश्मीर
|
4464
|
1922
|
5264
|
1538
|
16355
|
128
|
|
13
|
झारखंड
|
23612
|
17348
|
110660
|
51601
|
12002
|
3507
|
|
14
|
कर्नाटक
|
41006
|
23992
|
19131
|
1732
|
25681
|
3953
|
|
15
|
केरल
|
26206
|
35217
|
22367
|
16825
|
14110
|
39606
|
|
16
|
लद्दाख
|
58
|
37
|
0
|
0
|
22
|
0
|
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
65790
|
35685
|
260321
|
164759
|
91453
|
18351
|
|
18
|
महाराष्ट्र
|
112320
|
88176
|
201199
|
106003
|
63559
|
55476
|
|
19
|
मणिपुर
|
3415
|
2177
|
10734
|
9664
|
161
|
54
|
|
20
|
मेघालय
|
474
|
184
|
2600
|
2101
|
149
|
5
|
|
21
|
मिज़ोरम
|
1425
|
1694
|
10733
|
5136
|
2604
|
236
|
|
22
|
नागालैंड
|
661
|
153
|
582
|
570
|
427
|
0
|
|
23
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
1266
|
234
|
1921
|
776
|
1209
|
1
|
|
24
|
ओडिशा
|
40689
|
24556
|
17026
|
4475
|
44577
|
16549
|
|
25
|
पुद्दूचेरी
|
1044
|
975
|
3194
|
406
|
612
|
802
|
|
26
|
पंजाब
|
11137
|
3979
|
74071
|
48170
|
12035
|
94
|
|
27
|
राजस्थान
|
35402
|
26139
|
51669
|
23589
|
32607
|
3301
|
|
28
|
सिक्किम
|
120
|
72
|
3294
|
340
|
35
|
0
|
|
29
|
तमिलनाडु
|
139297
|
101170
|
50744
|
44954
|
301017
|
95599
|
|
30
|
तेलंगाना
|
49663
|
14444
|
24484
|
17437
|
15821
|
118264
|
|
31
|
त्रिपुरा
|
5239
|
4558
|
2146
|
783
|
2060
|
2346
|
|
32
|
उत्तर प्रदेश
|
72149
|
41480
|
219998
|
120744
|
87041
|
9775
|
|
33
|
उत्तराखंड
|
4268
|
3130
|
20432
|
9815
|
9196
|
443
|
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
68112
|
73837
|
63865
|
25264
|
14210
|
42064
|
|
|
कुल योग
|
9,55,377
|
6,58,415
|
15,39,225
|
8,62,152
|
9,57,990
|
8,11,253
|
*****
एमजी/एआर//एमकेएस/एजे
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