जनजातीय कार्य मंत्रालय
शिक्षा पर पीएम-जनमन योजना का प्रभाव
Posted On:
25 JUL 2024 3:05PM by PIB Delhi
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने एनआईईएसबीयूडी और आईआईई के माध्यम से वीवीडीवीके की स्थापना के लिए पीवीटीजी लाभार्थियों को उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके बाद उन्हें सलाह और मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अलावा, सतत आजीविका, बाजार विकास, उत्पादों के लिए उचित मूल्य निर्धारण, लघु वनोपज (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन और पीवीटीजी के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समग्र उद्देश्य एमएफपी और अन्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ाकर पीवीटीजी- वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करना है। जैसा कि एमएसडीई द्वारा सूचित किया गया है, 2024-25 के लिए पीएम-जनमन के तहत लाभार्थियों का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:
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Sl. No.
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राज्य का नाम
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प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या
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1.
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आंध्र प्रदेश
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5312
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2.
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छत्तीसगढ़
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1362
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3.
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गुजरात
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835
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4.
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झारखंड
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1561
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5.
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कर्नाटक
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551
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6.
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केरल
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119
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7.
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मध्य प्रदेश
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5075
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8.
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महाराष्ट्र
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3553
|
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9.
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ओडिशा
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1009
|
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10.
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राजास्थान
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2271
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11.
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तमिलनाडु
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611
|
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12.
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तेलंगाना
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49
|
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13.
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उत्तर प्रदेश
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299
|
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14.
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उत्तराखंड
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263
|
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15.
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त्रिपुरा
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2551
|
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Total
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25421
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इसके अलावा, पीएम जनमन के संबंध में समग्र शिक्षा के तहत, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पीवीटीजी छात्रों की शिक्षा के लक्ष्य के लिए 100 छात्रावासों को मंजूरी दी है।
यह जानकारी आज लोकसभा में प्रश्नों के लिखित उत्तर में केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने दी।
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एमजी/एआर/वीएस/डीए
(Lok Sabha US Q472)
(Release ID: 2037033)
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