नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है, जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक दर्जे की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (सहकारिता) और आरसीएस तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल किये गए हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर की समिति ने सुझाव/सिफारिशें प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरे देश में 17 बैठकें कीं और 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। राष्ट्र स्तरीय समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद मसौदा नीति भी तैयार कर ली गई है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य स्तरीय सहकारी समितियां, विशेषकर जो संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत हैं, वे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। सहकारिता मंत्रालय सहकारी संघवाद की भावना के साथ देश में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

सहकारिता मंत्रालय ने देश के प्रत्येक जिले को एक व्यवहार्य जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और एक साध्य जिला दुग्ध उत्पादक संघ के साथ जोड़ देने की पहल की है। इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने कवर न किए गए जिलों में नाबार्ड से सहकारी बैंकों को पूर्ण कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से नए व्यवहार्य जिला केंद्रीय सहकारी बैंक खोलने के लिए एक योजना/एक्शन प्लान तैयार करने का अनुरोध किया है।

सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए 15.02.2023 को योजना को मंजूरी दी थी। इस पहल के तहत अगले पांच वर्षों में देश के सभी कवर नहीं किए गए पंचायतों/गांवों को योजना से जोड़ते हुए नई बहुउद्देशीय पीएसीएस या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है, जो डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि अवसंरचना निधि (एफआईडीएफ) सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से पूरी होगी।

यह जानकारी सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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