ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ(ਇਨਕਮ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। "ਆਮਦਨ-ਇਨਕਮ " ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(24) (Section 2(24) of the Income Tax Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਬਿਓਰਾ (simplified breakdown) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ  ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ।

• ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।

• ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।

• ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਆਮਦਨ: ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ (property or jewellery) ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਜਾਂ ਅਲਪਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਤ ਵਿਆਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨਸ (savings interest, family pension, gifts, lottery winnings, and investment returns)।

ਪਿਛੋਕੜ

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੰਨ 1860 ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੇਮਸ ਵਿਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਮਲ ਨੇ  ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1922 ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (structured tax system) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭੀ ਰੱਖੀ।

ਸੰਨ 1924 ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਨੇ ਇਨਕਮ -ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ।

ਸੰਨ 1946 ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1957 ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਐੱਸ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ) ਸਟਾਫ਼ ਕਾਲਜ (I.R.S. (Direct Taxes) Staff College in Nagpur in 1957) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (National Academy of Direct Taxes) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਸੰਨ 1981 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਭੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ  ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ, ਈ-ਫਾਇਲਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰਿਟਰਨਾਂ (e-filed and paper returns) ਦੀ ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ (a jurisdiction-free manner) ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਪੀਸੀ)( Centralized Processing Centre -CPC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੰਗਲੁਰੂ  ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਭੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਣੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ  ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਪੀਆਈਟੀ) ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ  2020-21 ਵਿੱਚ, ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (ਐੱਸਟੀਟੀ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ₹ 5.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ  2021-22 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਪੀਆਈਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ₹7.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਰਕਮ ₹9.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਚਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2023-24 ਤੱਕ, ਐੱਸਟੀਟੀ ਸਮੇਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ₹12.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ) (₹12.01 lakh crore ) ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ (PIT collections) ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ 2024-25: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ  ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ (standard deduction) ਨੂੰ ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹75,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ₹17,500 ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ/ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ

ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2020: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2023: ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਸੀ(1ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਾਂ, ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 26ਏਐੱਸ (New Form 26AS)

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਐੱਸਐੱਫਟੀ) (specified financial transactions -SFT), ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫਾਰਮ 26ਏਐੱਸ (Form 26AS) ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਫਟੀ (SFT), ਡੇਟਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ- ITR) ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਲਿੰਗ (Pre-filling)

ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਟੀਆਰ (pre-filled ITRs)ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਮਦਨ, ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਦਿ।

ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ(Updated Return)

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(8ਏ): ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਵੈਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਸਕੀਮ (E-Verification Scheme)

ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਆਰਸੀ -DRC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਡੀਆਰਸੀ (DRC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈ-ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਕੀਮ, 2021 ( e-Dispute Resolution Committee Scheme, 2021) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ (Expansion of Scope of TDS/TCS)

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਈ-ਕਮਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (e-commerce participants) ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ (Income Tax Returns)

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ- ITR) ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:

2019-20: 6.48 ਕਰੋੜ

2020-21: 6.72 ਕਰੋੜ

2021-22: 6.94 ਕਰੋੜ

2022-23: 7.40 ਕਰੋੜ

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ  ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਵਸ 2024 ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1860 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ -ਸੰਚਾਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ  ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ  ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪੀਡੀਐੱਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

******

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸਰਲਾ ਮੀਨਾ/ਰਿਤੂ ਕਟਾਰੀਆ/ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ