नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024

"एंजल टॅक्स" समाप्त करणे आणि सशुल्क इंटर्नशिप (अंतर्वासिता) सुरू करणे, यासारख्या धाडसी आणि नवोन्मेषी प्रस्तावांद्वारे अर्थसंकल्प 2024-25 स्टार्टअप आणि स्टार्टअप परिसंस्थेला चालना देणारा ठरेल”. अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत आनंद आणि समाधान व्यक्त केले.

विज्ञान आणि अंतराळाशी संबंधित मंत्रालयांचे प्रभारी मंत्री, तसेच गेल्या काही वर्षांत भारतातील स्टार्टअपच्या वाढीला सक्रीयपणे प्रोत्साहन देणारे, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी, सांगितले की, मुद्रा कर्ज मर्यादा 20 लाख रुपयांवर नेणे, अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद, आणि पुढील दहा वर्षांत ती पाचपट वाढवण्याचे नियोजन करण्याबरोबर, स्पेस स्टार्टअपसाठी रु. 1,000 कोटी व्हेंचर फंड (उद्योग निधी) म्हणून राखून ठेवणे, हे सर्व निर्णय, भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला अधिक बळकटी देण्यासाठी एकमेकांना पूरक आहेत. "भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 ने गुंतवणूकदारांसाठीचा एंजल टॅक्स रद्द केला," असे सांगून, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज संसदेत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 बद्दल आनंद आणि समाधान व्यक्त केले.

डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले की, मोदी सरकार 3.0 ने पदभार स्वीकारल्यानंतर सादर करण्यात आलेला हा पहिला अर्थसंकल्प असून, तो नऊ प्राधान्य क्षेत्रांवर, प्रामुख्याने स्टार्टअपला चालना देणे, रोजगार निर्मिती, कौशल्य वृद्धी, एमएसएमई आणि मध्यमवर्ग यावर लक्ष केंद्रित करतो. अर्थसंकल्पावर प्रकाश टाकताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, 5 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 20 लाख युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हबमध्ये (केंद्रे) अपग्रेड (श्रेणी सुधारणा) केल्या जातील आणि राज्य सरकार आणि उद्योग क्षेत्राच्या सहकार्याने कौशल्य विकासाची व्यवस्था केली जाईल.

आत्मसात केलेली कौशल्ये पुढे नेण्यासाठी आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेमध्ये सुधारणा केली जाईल, ज्यामुळे 7.5 लाखांपर्यंत कर्जाची हमी मिळेल, आणि वर्षाला सुमारे 25,000 विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. ज्यांनी ‘तरुण’ श्रेणी अंतर्गत मागील कर्जाची यशस्वीपणे परतफेड केली आहे, त्यांच्यासाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या ₹10 लाख रुपयांवरून ₹20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे हे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठीचे  क्रांतिकारी पाऊल आहे.

ऊर्जा सुरक्षेमध्ये अणुउर्जा महत्वाचा भाग बनण्याची अपेक्षा असल्यामुळे, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीने भारत स्मॉल अणुभट्ट्यांची स्थापना आणि भारत स्मॉल मॉड्युलर अणुभट्टीचे संशोधन आणि विकासामध्ये सहकार्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन (NRF) साठी, आणि खासगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील  संशोधन आणि नवोन्मेशाला चालना देण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी रु. 1 लाख कोटी अर्थसंकल्पीय सहाय्य जाहीर करण्यात आले.

1 लाख कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड (VCF) स्थापन करून अंतराळ अर्थव्यवस्थेचे आणखी बळकटीकरण करणे, जेणे करून पुढील 10 वर्षांत अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा 5 पट विस्तार होईल.

DSIR साठी 2023-24 मधील 5746.51 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 6323.41 कोटी रुपयांची तरतूद, जी 10.03% वाढ दर्शवत आहे. डॉ. सिंह यांनी असेही सांगितले की, DSIR साठीच्या 6323.41 कोटी रुपयांपैकी 6265.80 कोटी रुपये CSIR साठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.

महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठी महिला कल्याण योजनांसाठी रु. 3 लाख कोटींहून अधिक निधी राखून ठेवण्यात आल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले.  अर्थसंकल्प 2024-25 असामान्य आणि सक्षम करणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai