केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया, जिसमें देश को ठोस विकास और व्यापक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। इस बजट का एक प्रमुख केंद्र बिंदु शहरी विकास है, जिसपर आवास, किराये की सुविधाओं, शहर की योजना, जल आपूर्ति, स्वच्छता और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सहायता में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से ध्यान दिया गया है।

पीएम आवास योजना (पीएमएवाई)

विस्तार और निवेश

केंद्रीय बजट 2024-25 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए फंड आवंटन की घोषणा की गई है। इसमें पीएम आवास योजना शहरी 2.0 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करना है। सरकार की इस पहल में मदद करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना में किफायती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

 

विजन और प्रतिबद्धता

शहरी क्षेत्रों के लिए 2015 में और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2016 में अपनी स्थापना के बाद से, पीएमएवाई ने घरेलू शौचालय, एलपीजी सुविधा, बिजली और कार्यात्मक घरेलू नल जल जैसी जरूरी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस योजना में यह भी अनिवार्य है कि परिवार की महिला मुखिया घर की मालिक या सह-मालिक हो, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय समूहों (एलआईजी) के बीच महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।

किराये का आवास

बजट में पीपीपी मोड के माध्यम से औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा पर प्रकाश डाला गया है, जिसे व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता से पूरा किया जाएगा। कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजारों को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और नियम लागू किए जाएंगे।

विकास केंद्रों के रूप में शहर

सरकार आर्थिक और आवागमन योजना तथा नगर आयोजना स्कीमों का उपयोग करके शहरों के आसपास के क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास करते हुए शहरों को विकास केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रही है। मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए सक्षम नीतियों, बाजार आधारित तंत्र और विनियमन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं लागू की जाएंगी।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में, 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देगी। ये परियोजनाएं उपचारित जल का उपयोग सिंचाई और आस-पास के क्षेत्रों में तालाबों को भरने के लिए भी करेंगी।

साप्‍ताहिक बाजार

नई योजना अगले पांच वर्षों के लिए चुनिंदा शहरों में हर साल 100 साप्ताहिक ' बाजार ' या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता करेगी, जो रेहड़़ी-पटरी लगाने वाले दैनिक विक्रेताओं के जीवन बदलाव लाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की सफलता पर आधारित होगी।

स्टाम्प शुल्क

केंद्र सरकार राज्यों को स्‍टाम्‍प शुल्‍क की दरें कम करने तथा महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क और कम करने पर विचार करने, इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का अनिवार्य घटक बनाने हेतु प्रोत्साहित करेगी।

केंद्रीय बजट 2024-25 में शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो शहरी और ग्रामीण आबादी को आवास, किराये के मकान की सुविधाएं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बजट का उद्देश्य पर्याप्त निवेश और रणनीतिक पहलों के माध्यम से पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जीवन स्तर में सुधार करना और टिकाऊ शहरीकरण को बढ़ावा देना है।

संदर्भ

https://pmay-urban.gov.in/

https://arhc.mohua.gov.in/

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035618

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035609

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035563

Budget 2024: https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf

Budget at a glance: https://www.indiabudget.gov.in/

https://pmayg.nic.in/netiay/PBIDashboard/PMAYGDashboard.aspx

https://pmay-urban.gov.in/

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