नवी दिल्ली, 19 जुलै 2024

जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा करण्याच्या निमित्ताने, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज सार्वजनिक क्षेत्रातल्या आरोग्य तज्ञांची बैठक घेतली."गर्भधारणेसाठी आरोग्यदायी काळ आणि दोन प्रसूतीदरम्यानचे अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी समाजाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणे : समस्या आणि आव्हाने" ही या कार्यक्रमाची मुख्य संकल्पना होती.

“दोन प्रसूती मध्ये  पुरेसे  अंतर राखल्याने माता आणि बाल आरोग्यावरील सकारात्मक परिणाम लक्षणीयरीत्या वाढू शकतात. यामुळे आरोग्य धोके कमी होतात तसेच महिला आणि कुटुंबे त्यांच्या पुनरुत्पादक आरोग्याविषयी माहितीपूर्ण निवडी करण्यास सक्षम बनतात” असे अनुप्रिया पटेल यांनी सांगितले. या प्रश्नांबाबत शासन नेहमीच जागरूक असल्याचेही त्यांनी विशेष भर देऊन सांगितले. “प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA), विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानात उच्च-जोखीम गर्भधारणेची ओळख, ॲनिमिया मुक्त भारत अभियान, आणि प्रसूतीपश्चात कुटुंब नियोजन कार्यक्रम (प्रसूतीपश्चात गर्भस्थ गर्भनिरोधके आणि गर्भपातपश्चात गर्भस्थ गर्भनिरोधके) यासारख्या उपक्रमांचा प्रारंभ म्हणजेच सरकारच्या या कारणासाठी असलेल्या वचनबद्धतेची काही उदाहरणे आहेत”, असे त्यांनी सांगितले.  “सरकारच्या अशा प्रयत्नांमुळे मातामृत्यू दर एक लाख जन्मामागे 130 वरून 97 पर्यंत कमी झाला आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.

कुटुंब नियोजनात पुरुषांच्या सहभागासाठी राज्यांनी स्वत:हून केलेल्या प्रयत्नांवरही केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. अनुप्रिया पटेल यांनी प्रभावी संवाद धोरणाचे महत्त्वही अधोरेखित केले. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे काम आपल्या महिलांना सक्षम केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही.  महिलांच्या आरोग्यासाठी सुयोग्य वेळ  आणि दोन गर्भधारणेदरम्यान अंतर खूप महत्वाचे आहे”, असे त्यांनी सांगितले.

कौटुंबिक नियोजन सेवांवर परिणाम करणाऱ्या अनेक विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली यामध्ये कुटुंब नियोजनात स्त्री-पुरुषांचा समान सहभाग, कुटुंब नियोजनातील डेटाचा वापर, जागतिक सर्वोत्तम पद्धती आणि त्यांची भारतात लागू करण्याची शक्यता यासह इतर विषयांचा समावेश होता. सहभागींनी शिक्षण आणि प्रस्तावित धोरणे, नवीन गर्भनिरोधकांसाठी भविष्यातील क्षितिजे आणि कुटुंब नियोजन कार्यक्रमातील आपले अनुभव देखील सामायिक केले.

किशोरवयीन मुलांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करणे तसेच कुटुंब नियोजन  आणि पुनरुत्पादक आरोग्य पर्यायांची सुलभता सुधारण्यासाठी किशोरवयीन मुलांना गर्भनिरोधक पर्यायांबद्दल अचूक माहितीने  सुसज्ज करणे आवश्यक आहे, हे सर्व वक्त्यांनी एकमताने मान्य केले.

कुटुंब नियोजन सेवांचा कमी वापर, आधुनिक गर्भनिरोधकांची कमी मागणी, अपूर्ण गरजांचे उच्च प्रमाण आणि तत्सम राज्य-योग्य निकष असलेले प्रदेश, जिल्हे आणि ब्लॉक ओळखणे, त्यांचे मॅपिंग करणे आणि त्यांना कुटुंब नियोजन सेवा प्रदान करणे, सामाजिक आणि वर्तन बदल संवाद, आणि या प्रयत्नांमध्ये आघाडीवर असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सामील करून घेणे हे उपक्रम इच्छित परिणाम साध्य करण्यासाठी संभाव्य पथदर्शी  असू शकतात यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला.

 
N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai