बंदरे, नौवहन  आणि जलमार्ग मंत्रालयाने  16 जुलै 2024 रोजी सकाळी 10:00 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून  राज्य सागरी आणि जलमार्ग परिवहन समित्यांची  बैठक बोलावली असून सचिव टीके रामचंद्रन बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी  असतील. ,

देशभरातील  सागरी आणि जलमार्ग वाहतुकीचा सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करणे, उर्वरित राज्यांपर्यंत आपला विस्तार वाढवणे हे समितीचे उद्दिष्ट आहे. या बैठकीत राज्य विशिष्ट सागरी आणि जलमार्ग परिवहन बृहत आराखडा , सागरी  धोरणे तयार करणे तसेच हरित उपक्रम, जलमार्ग विकास, क्रूझ पर्यटन, शहरी जलवाहतूक, दीपगृहांचा विकास यावर भर दिला जाईल.

जलमार्ग वाहतूक क्षेत्राचे व्यवस्थापन आणि एकत्रीकरण करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनाची गरज ओळखून मंत्रालयाने प्रत्येक राज्याबरोबर विविध उपक्रम आणि योजनांबाबत समन्वय साधण्यासाठी राज्य सागरी आणि जलमार्ग परिवहन समितीची स्थापना केली आहे. या समित्या सागरी आणि जलमार्ग क्षेत्रात   एकत्रित प्रयत्न आणि ठोस नेतृत्व प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरतील. प्रत्येक समितीच्या प्रमुखपदी  मुख्य सचिव किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव असतील आणि त्यामध्ये प्रमुख बंदरे, सागरी बोर्ड, राज्यांचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग , अंतर्देशीय जलमार्ग, पर्यटन विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , सीमाशुल्क विभाग इत्यादींच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

सध्या, आंध्र प्रदेश, मिझोरम, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, पुद्दुचेरी, राजस्थान, बिहार, आसाम, गोवा, केरळ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि लक्षद्वीप यासह 13 राज्यांमध्ये राज्य सागरी आणि जलमार्ग परिवहन समितीची स्थापना करण्यात आली असून   किनारपट्टी आणि जलमार्ग असलेल्या  सर्व 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशा समित्या  स्थापन करण्याची योजना आहे.

आधीपासून स्थापन झालेल्या राज्य सागरी आणि जलमार्ग परिवहन समित्यांनी केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे, सागरमाला कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तसेच  विविध राज्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करणे, लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाचा विकास, रो-रो /रो-पॅक्स/ फेरी , शहरी जलवाहतूक मधील संधी , सागरमाला जहाज बांधणी क्लस्टर्स, हरित नौका (हरित संक्रमण) अंतर्देशीय जलमार्ग योजना, कार्गो प्रोत्साहन  योजना, किनारी आणि नदी क्रूझ पर्यटनासाठी राज्यांबरोबर सामंजस्य करार आणि राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग वाहतुकीसाठी सहाय्य  यांचा बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेत समावेश आहे.

राज्य सागरी आणि जलमार्ग परिवहन समित्यांचे अध्यक्ष या नात्याने मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव आपापल्या राज्यांमधील प्रगती, समितीचे उपक्रम, राज्य-निहाय समस्या आणि मंत्रालयाकडून आवश्यक सहाय्य याबाबत आढावा  सादर करतील,  ज्याचा उद्देश प्रगतीचा आढावा घेणे, समस्या सोडवणे आणि देशातील सागरी आणि जलमार्ग वाहतूक वाढवण्यासाठी सहकार्यात्मक उपायांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

***

M.Iyengar/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai