तुम्हा सर्वांमध्ये उपस्थित रहायला मिळणे हा मोठा सन्मान आहे. 

या पवित्र  सभागृहात माझे विचार मांडण्याची मौल्यवान संधी दिल्याबद्दल विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी आणि परिषदेच्या उपसभापती  डॉ. नीलम गोऱ्हे जी यांचा आभारी आहे.

या सभागृहाने सुरुवातीपासूनच लोकसेवेची भावना कायम राखली  आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेचा यंदा शताब्दी सोहळा  आहे. या महत्वपूर्ण  टप्प्यावर दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना संबोधित करणे हे  खरोखर विशेष आहे.

समृद्ध इतिहास, चैतन्यदायी संस्कृती आणि गतिमान अर्थव्यवस्थेसह  महाराष्ट्र राज्य हे सर्वांसाठी एक प्रेरणा आहे. सह्याद्रीच्या चित्तथरारक निसर्गरम्य पर्वतरांगा आणि कोकणातील नितळ समुद्र किनारे या राज्याला लाभले आहेत. महाराष्ट्र हे आज देशाला नव्या उंचीवर नेणारी महाशक्ती आहे.

या महान पुण्यभूमीत आल्यावर मला एक गीत आठवते.

देखो मुल्क मराठों का यह

यहां शिवाजी डोला था

मुग़लों की ताकत को जिसने

तलवारों पे तोला था

हर पर्वत पे आग जली थी

हर पत्थर एक शोला था

बोली हर-हर महादेव की

बच्चा-बच्चा बोला था

शेर शिवाजी ने रखी थी

लाज हमारी शान की

इस मिट्टी से तिलक करो

ये धरती है बलिदान की”

मैं इस धरती को नमन करता हूँ।

शिवाजी महाराजांच्या या महान भूमीने शतकानुशतके आपल्या मातृभूमीच्या प्रगतीचे नेतृत्व करताना उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे आणि भारताच्या इतिहासात मोलाचे योगदान दिले आहे.

मराठा स्वराज्याची तत्त्वे, विकेंद्रित राजकारण, योग्यता, कायद्याचे राज्य, आर्थिक विकास आणि लोककल्याण यांना  प्रशासकीय चौकटीत समाविष्ट करून, जगभरातील सार्वजनिक सेवा वितरणात अधिक कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि प्रतिसाद प्रेरित करणारे मॉडेल आहे.

आपल्या संविधान निर्मात्यांनी आपल्या लोकशाहीचे हृदय असलेल्या निवडणुकांशी संबंधित  संविधानाच्या भाग XV मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चित्राचा समावेश करून त्यांना  अभिमानाचे स्थान दिले आहे .

माननीय सदस्य- लोकशाहीच्या या वंदनीय  संस्थेचे आमदार आणि संरक्षक या नात्याने तुम्ही जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याचे पवित्र कर्तव्य पार पाडता.

पक्षपाती भूमिका बाजूला ठेवून, भारतातील सर्व नागरिकांचे कल्याण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करत  समान हिताच्या तत्त्वांशी एकरूप होऊन  जुळवून घेणे हे तुमचे ध्येय असले पाहिजे.

माननीय सदस्यहो !  प्राचीन काळापासून भारतात लोकशाही मूल्ये खोलवर रुजलेली आहेत.आणि यात आश्चर्य नाही की एक षष्ठांश मानवतेचे  घर असलेला भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे  आणि लोकशाहीची जननी देखील आहे ज्याच्याकडे जग मार्गदर्शनासाठी आशेने पाहतात.

समकालीन जागतिक परिस्थितीत, अभूतपूर्व आर्थिक उन्नती आणि राजनैतिक सामर्थ्यासह भारताची प्रासंगिकता अभूतपूर्व आहे. आणि ती वेगाने वाढत असून  आता थांबवता येणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर, "आपल्या देशातील लोकशाही आणि नैतिक मूल्यांचे बळकटीकरण " हा विषय  अत्यंत समयोचित  आहे. भारताने  लोकशाहीचे आदर्श उदाहरण म्हणून उदयाला यायला हवे.नैतिकता आणि सदाचार  हे प्राचीन काळापासून भारतातील सार्वजनिक जीवनाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. नैतिकता आणि सदाचार हे मानवी वर्तनाचे अमृत आणि सार आहेत. हे सार्वजनिक जीवनाचे अविभाज्य पैलू आहेत आणि संसदीय लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.संसद आणि राज्य विधिमंडळे म्हणजे लोकशाहीचे ध्रुवतारा होत. संसद आणि विधिमंडळाचे सदस्य हे दीपस्तंभ असतात. त्यांनी अस्सल वर्तनाचे अनुकरण करणे आवश्यक आहे.

लोकशाही मूल्ये नियमित जोपासण्याची गरज आहे. शिकण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरु राहते, अगदी तुम्ही महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले तरीही तुम्हाला सातत्याने अध्ययन करत राहावे लागेल. लोकशाही मूल्ये ही केवळ एकदाच आत्मसात करण्याची प्रक्रिया नसून ती अहोरात्र अंगी बाणवावी लागतात. सर्वांचे सहकार्य आणि उच्च नैतिक दर्जा असेल तरच लोकशाही मूल्ये बहरतील.

राष्ट्र अखंडपणे, सुरळीतपणे आणि वेगाने तेव्हाच प्रगती करते जेव्हा त्याच्या विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या तीन शाखा आपापल्या क्षेत्रात कार्य करतात. सत्तेच्या पृथक्करणाच्या सिद्धांताचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. एका संस्थेने दुसऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात घुसखोरी केल्याने गोष्टी बिघडण्याची शक्यता असते. विधिमंडळाने हा नाजूक समतोल राखला पाहिजे.

कायदे हे विधिमंडळ आणि संसदेचे अनन्य क्षेत्र आहे, जे घटनात्मक निर्देशपत्राच्या अधीन आहे. स्पष्ट वैधानिक निर्देशपत्राच्या पार्श्वभूमीवर कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेने निर्देश दिल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. या उल्लंघनांचे सर्वसंमतीने ठराव घेण्यास विधीमंडळे घटनात्मकदृष्ट्या बांधील आहेत. आपल्या लोकशाहीच्या या स्तंभांच्या शिखरावर असलेल्या लोकांमध्ये परस्परसंवादाची संरचित यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.

आणि हे तेव्हाच घडू शकते जेव्हा या रंगभूमीचा पवित्र परिसर, लोकशाहीची मंदिरे ते चांगल्या प्रकारे आचरणात आणतील. राज्याच्या तिन्ही शाखांनी एकसंधतेच्या दृष्टिकोनातून काम केले पाहिजे. संपूर्ण जगासाठी आदर्श असलेल्या लोकशाहीसाठी हे सामंजस्य महत्त्वाचे आहे आणि एकदा आम्ही ते साध्य केले की आमची उत्तरोत्तर प्रगती होईल.

सध्या आपल्या संसदेचे आणि विधिमंडळांचे कामकाज सुरळीत नाही हे उघड आहे. लोकशाहीच्या या मंदिरांचा रणनीतीबद्ध व्यत्यय आणि अशांततेद्वारे पावित्र्यभंग होत आहे. पक्षांमधील संवाद हरपला आहे आणि भाषणाची पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे.

याबाबत मी राज्यसभेच्या नीतिशास्त्र समितीला निर्देश करू इच्छितो जी देशातील अशा प्रकारची पहिलीच समिती आहे. गेल्या शतकाच्या अखेरीस त्याचे संविधान म्हणजे भारतीय संसदेच्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण घटना होती.

प्रतिष्ठित नेते दिवंगत श्री एस.बी. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्या नीतिशास्त्र समितीने 1998 मध्ये अहवाल दिला ज्यात संसद सदस्यांना, इतरांसह, दोन मूलभूत कर्तव्ये अनिवार्य केली:

• सदस्यांनी असे काहीही करू नये ज्यामुळे संसदेची बदनामी होईल आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेला बाधा पोहोचेल.

•  सदस्यांनी लोकांच्या सामान्य कल्याणासाठी संसद सदस्य म्हणून त्यांच्या पदाचा उपयोग केला पाहिजे.

या दुहेरी पैलूंवरील लिटमस चाचणी अहवाल खरोखरच चिंताजनक आहे. हितकारक निर्देशांच्या पालनाचे अनेकदा उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सौहार्दपूर्ण असण्याऐवजी ते संघर्षमय आहे, प्रतिद्वंद्वी भूमिकेमुळे मनमिळाऊपणा हरवत आहे. लोकशाही राजकारणात नवा नीचांक दिसून येत आहे आणि चिंता आणि ताण जाणवत आहे.

अशा स्फोटक आणि चिंताजनक परिस्थितीमुळे सर्व स्तरांवर, विशेषतः राजकीय पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

आपल्या आदरणीय विधिमंडळाचे सदस्य या नात्याने, आम्ही केवळ आमच्या भूमीचे कायदे राखण्याचीच नव्हे तर आमच्या विधिमंडळांची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता राखण्याची गहन जबाबदारी पार पाडतो. आपल्यापैकी प्रत्येकाला आपल्या संविधानाने त्यांचा आवाज आणि आकांक्षांचे साकल्याने आणि प्रामाणिकपणे प्रतिनिधित्व करण्याचे पवित्र कर्तव्य सोपवले आहे.

कायदे निर्माते म्हणून आपल्या भूमिकेला साजेशा पद्धतीने आपण वर्तणूक करणे अपरिहार्यपणे आवश्यक आहे.आपल्या कृतींमधून नेहमीच नैतिक आचरण तसेच पारदर्शकतेची उच्च मानके परिवर्तीत व्हायला हवी. असे केले नाही तर केवळ आपल्या संस्थेचाच आदर कमी होतो असे नव्हे तर आपण ज्यांना सेवा देतो त्यांच्या विश्वासाला देखील त्यामळे तडा जातो.

 योग्य वर्तन आणि शिस्त हे आपल्या लोकशाहीचे हृदय आणि आत्मा आहे. मतांच्या वैविध्यतेतून आणि रचनात्मक सहभागातून सामायिक पाया शोधण्याच्या क्षमतेत लोकशाहीचे सामर्थ्य दडले आहे. संवाद, वादविवाद, चर्चा आणि विचारविनिमय यातून समृद्ध होणारी ही प्रणाली म्हणजे लोकशाही आहे.

संसद सदस्य हे काही वाद घालणाऱ्या समाजाचा भाग नाहीत. त्यांना कोणतेही बक्षीस जिंकायचे नसते. त्यांनी उदात्ततेमध्ये योगदान देणे अपेक्षित आहे.

आपण नेहमी इतर दृष्टीकोनाशी जुळवून घेणारे असले पाहिजे. स्वतःपेक्षा वेगळा दृष्टीकोन देखील विचारात घ्यायला हवा. विचारात न घेता कोणताही दृष्टीकोन फेटाळून लावणे लोकशाही तत्वांच्या विरोधी आहे. आपण नेहमी संवाद आणि चर्चा यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, आपली कायदेमंडळे आणि संसद मोठ्या प्रमाणात शांत आणि संयोजित मार्गाने कार्य करतात. आपल्या संविधान सभेचे उल्लेखनीय आणि कार्यक्षम कामकाज पद्धतीने करणे हा आपला आदर्श असायला हवा. मोठ्या प्रमाणात फूट पाडणारे, अति भावनाशील आणि वादग्रस्त मुद्दे परस्पर सहमतीने आणि सहकार्याने सोडवण्यात यश आले. सुमारे तीन वर्षांच्या कालखंडात संविधान सभेने कोणताही व्यत्यय अथवा अडथळा अनुभवला नाही तसेच सदनाच्या मोकळ्या जागेमध्ये घोषणाबाजी आणि जमाव गोळा होण्यासारख्या घटना फार कमी प्रमाणात घडल्या.

आज, सभागृहातील वादविवाद, संवाद, विचारविनिमय आणि चर्चा यांना दिलेले प्राधान्य कामकाजात व्यत्यय आणि अडथळा आणण्यात रुपांतरीत झाले आहे. भारतीय राजकीय व्यवस्थेला हे अनुसरून नाही, आज कामकाज मोठ्या तणावाखाली सुरु आहे.

संसदेचे कामकाज रोखून धरुन राजकारणाचे हत्यार परजणे याचा गर्भित अर्थ असा होतो की आपल्या राजकारणावर गंभीर परिणाम होऊ घातले आहेत.  

सन्माननीय सदस्यगणहो, आपल्या विधिमंडळांमध्ये लोकशाही मूल्ये तसेच संसदीय परंपरांचे कठोर पालन करत राहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या सत्रांमध्ये ज्या प्रकारची वर्तणूक पाहायला मिळाली ती वेदनादायक आहे कारण त्यातून आपल्या विधिमंडळाच्या कामकाजात लक्षणीय नैतिक घसरण झाल्याचे दिसून येते.

केवळ आपल्या बाजूचा वरचष्मा व्हावा म्हणून सभागृहाचा अध्यक्ष अथवा प्रमुख यांच्यावर सोयीस्कररीत्या शाब्दिक हल्ले करत राहण्याची पद्धत अत्यंत चिंताजनक आहे. आपल्या संसदीय संस्थेला चुकवावी लागणारी ही फार मोठी किंमत आहे.

संविधानाच्या 105 क्रमांकाच्या कलमातील तरतुदीनुसार संसदेच्या सदस्यांना सदनात व्यक्त होण्याची अतुलनीय संधी मिळते. मात्र, सभागृहात केवळ सत्यच बोलले गेले पाहिजे या अनिवार्य पुस्तीसह हा संसदीय अधिकार सदस्यांना दिला गेला आहे. कोणत्याही पद्धतीने प्रमाणित न केलेल्या माहितीचा स्वैर ओघ ओतण्यासाठीचा हा मंच नव्हे.

संसद सदस्यांना सभागृहाच्या भूमीवर बोलल्या गेलेल्या कोणत्याही विधानाच्या संदर्भात 1.3 अब्ज नागरिकांतर्फे कोणत्याही नागरी अथवा गुन्हेगारी कारवाईपासून अभय देण्यात आले आहे. मात्र ही विशेष सुविधा मिळताना त्यासोबत तुमच्या संबोधनात अस्सल माहिती पुरवण्याची फार मोठी जबाबदारी देखील येते. यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण म्हणजे विशेषाधिकाराचे गंभीर उल्लंघन आहे.

सभागृहात सदस्यांमध्ये मैत्री आणि सलोखा नसणे हा आणखी एक चिंतेचा विषय आहे. बुद्धी, विनोदबुद्धी, उपहास आणि व्यंग, हे एकेकाळी विधिमंडळातील कामकाजात अमृतासारखा गोडवा आणत. यापासून आपण आता दुरावत चाललो आहोत.

आता आपण अनेकदा संघर्षाच्या आणि प्रतिकूल परिस्थितीचे साक्षीदार होतो.

ज्या लोकप्रतिनिधींना जनतेने मोठ्या आशेने आणि अपेक्षेने येथे पाठवले आहे, ते अशी निंदनीय परिस्थिती निर्माण करत असतील तर जनतेसाठी त्यापेक्षा दु:खदायक काहीही असू शकत नाही.

सर्व राजकीय पक्षांनी आत्मपरीक्षण करावे आणि आपापसातही गांभीर्याने विचारविनिमय करावा जेणेकरुन संसदीय कामकाजाचा दर्जा सुधारावा, असे आवाहन मी करतो.

संसदीय सदस्य माझ्या चेंबरमध्ये येऊन मला भेटतात तेव्हा मला अनेकदा गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. ते खुलेपणानं व्यक्त होतात, त्यांच्या विचारांत स्पष्टता आहे, ते प्रामाणिक आहेत. शिष्टाचार आणि नियमांचा त्याग करून राजकीय पक्षाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे असे हेच सदस्य म्हणतात.

ही परिस्थिती आपल्या लोकशाही परंपरांसाठी चांगली नाही. अशा आदेशांचा घटनात्मक यंत्रणा विचार करत नाही. सभागृहात गदारोळ करणे, कामकाज विस्कळीत करणे, हौद्यात उतरून घोषणबाजी करणे आणि मुद्दामहून कामकाजात अडथळा आणणे असा आदेश कसा असू शकतो?

माननीय सदस्यांनो, कार्यकारी प्रमुखाचे उत्तरदायित्व मानणे आणि संभाव्य कायद्यांचे परीक्षण करणे ही विधिमंडळाच्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. अकार्यक्षम संसदीय मंच, सदस्यांना जबाबदारीची अंमलबजावणी करण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवतो.

चर्चेला अनुपस्थितीत राहणं याला  कोणतीही माफी असू शकत नाही. हे अनैतिक आहे. एखाद्याच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेणे यात नैतिक महानता ती कसली?

एकमत आणि सहकार्य हे आपल्या विधिमंडळाच्या कामकाजाचे प्रमुख अंग असले पाहिजे. लक्षात ठेवा, प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी विधिमंडळाचे प्रभावी कामकाज हा सर्वात खात्रीशीर मार्ग आहे.

मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका अवतरणाने समारोप करतो: “जाती आणि पंथांच्या रूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंव्यतिरिक्त आपल्याकडे विविध आणि विरोधी राजकीय पंथ असलेले अनेक राजकीय पक्ष असणार आहेत. भारतीय भारत देशाला त्या पंथांपेक्षा वर ठेवतील की ते पंथाला देशापेक्षा वरचढ ठरवतील? मला माहीत नाही. पण एवढी खात्री आहे की जर पक्षांनी पंथांना देशापेक्षा वरचे स्थान दिले तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात येईल आणि कदाचित आपण ते कायमचे गमावू. त्यामुळे अशांपासून आपण सर्वांनी सतर्क राहिले पाहिजे.”

बाबासाहेबांनी दिलेल्या सावधगिरीच्या इशाऱ्यावर तुम्ही विचार कराल, असा मला विश्वास आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या माननीय सदस्यांना आणि राज्यातील सर्व जनतेला त्यांच्या भरभराटीसाठी आणि सर्वसमावेशकतेच्या वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो.

भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर आहे. या प्रवासात  राज्य विधिमंडळाचे सदस्य (आमदार) आणि संसदेतील सदस्य (खासदार) हे सर्वात महत्त्वाचे चालक आहेत. खासदारांनी चांगले उदाहरण देऊन नेतृत्व केले पाहिजे.

देश आणि जगासाठी प्रगती आणि आनंदी मार्गाचे दीपस्तंभ बनलात तर तुमचे अनुकरण केले जाईल.

तुम्ही दिलेला वेळ आणि पाळलेला संयम यासाठी कृतज्ञता व्यक्त करून थांबतो.

जय हिंद.

 ***

JPS/SK/VJ/SC/PJ/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai