नवी दिल्‍ली, 9 जुलै 2024

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबतच्या आढावा बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला आज केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संबोधित केले. शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनीही यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले. 

यावेळी बोलताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी, पुढल्या पाच वर्षांसाठी देशभरातल्या शालेय शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या आराखड्याबाबत आपले विचार मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेत शिक्षण हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकत्रित  काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सुमारे  चार वर्षांच्या कालावधीत देशातल्या शिक्षण परिसंस्थेने खूप मोठी प्रगती केली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी ही भारताला ज्ञान महासत्तेत परिवर्तित करण्यात आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी समान आणि सर्वसमावेशक संधी उपलब्ध करण्यात महत्त्वपूर्ण असल्याचे ते म्हणाले. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मातृभाषा आणि सर्व भारतीय भाषांमधील शिक्षणाच्या महत्त्वावर भर देणारे असल्याचे प्रधान यांनी भारतीय भाषांमधील शिक्षणाबाबत बोलताना सांगितले. शिक्षणात प्रवेशाची सुनिश्चितता, समानता, गुणवत्ता,किफायतशीरता आणि उत्तरदायित्व हा धोरणाचा मूलभूत गाभा पुढे नेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

विद्यार्थ्यांमध्ये विवेचनात्मक विचारप्रक्रिया आणि समग्र दृष्टिकोनासह शाळांमध्ये तंत्रज्ञान सुसज्जता उभारणीच्या महत्त्वावर प्रधान यांनी भर दिला. 

शिक्षण परिसंस्थेला बळकट करण्यासाठी तसेच सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्वोत्तम पद्धतींची प्रतिकृती आणि विस्तार करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र या दोघांनी एक संघ म्हणून काम केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. क्षमता बळकट करण्यासाठी, एक सहयोगी शिक्षण प्रणाली उभारण्यासाठी आणि विकसित भारतचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून शिक्षणाचा उपयोग करून घेण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या सर्व भागधारकांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन प्रधान यांनी केले.

यावेळी राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी, एनईपी 2020 अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि प्रगतिशील धोरण दस्तावेज असल्याचे सांगितले. सकल नोंदणी गुणोत्तर सुधारून ते 100 टक्क्यांपर्यंत नेणे, कसे महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी सांगितले  आणि आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी, आदिवासी समुदाय यांना औपचारिक शिक्षण प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. 

बैठकीत पंचवार्षिक कृती आराखडा, 100 दिवसांचा कृती आराखडा; सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी समग्र शिक्षण  अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि नागरी कामांच्या प्रगतीची स्थिती, आयसीटी आणि स्मार्ट क्लासरूम्स; व्हीएसके अर्थात विद्या समीक्षा केंद्रे आणि 200 चॅनेलची स्थिती/उभारणी; वर्ष 2023-24 साठी युडीआयएसई प्लस निश्चित करणे; सर्वोत्तम पद्धती; डीआयईटी अर्थात जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था आणि शाळांमध्ये तंबाखू नियंत्रण आणि तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी, या विषयांवर चर्चा होणार आहे.

* * *

N.Chitale/S.Kakade/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai