केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 29.06.2024 को नोवोटेल, शमशाबाद, हैदराबाद में तम्बाकू किसानों, निर्माता निर्यातकों के साथ बैठक की। सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने किसानों द्वारा गर्म हवा उपचारित (फ्लू क्योर्ड) वर्जीनिया तम्बाकू के लिए रिकॉर्ड उच्च मूल्य प्राप्त करने तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय तम्बाकू के रिकॉर्ड उच्च निर्यात प्रदर्शन पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने बताया कि 27/06/2024 तक तंबाकू बोर्ड द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में 112.35 मिलियन किलोग्राम एफसीवी तंबाकू की बिक्री पर किसानों को 269.91 रुपये प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि गैर-निर्मित तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का निर्यात मूल्य 12005.80 करोड़ रुपये (1449.50 मिलियन डॉलर) के साथ सभी पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यह रुपये के संदर्भ में 11.3% और डॉलर के संदर्भ में 19.5% अधिक है।

प्रतिभागियों ने अवसर प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद दिया और तंबाकू उत्पादन में तंबाकू किसानों के सामने आने वाली समस्याओं जैसे श्रमिकों की कमी, कृषि मशीनीकरण के लिए सहायता की कमी, सल्फेट ऑफ पोटाश (एसओपी) उर्वरक की उच्च लागत, अतिरिक्त तंबाकू उत्पादन पर जुर्माना, तंबाकू खलिहानों के लिए ईंधन की बढ़ी हुई लागत आदि से अवगत कराया और सरकार से आवश्यक तकनीकी/वित्तीय सहायता की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि तम्बाकू निर्यातक किसी भी ऐसी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं जो निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती है। उन्होंने अनुरोध किया कि तम्बाकू निर्यातकों को आरओडीटीईपी योजना में शामिल करके सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने भारत में चबाने वाले तम्बाकू के अनधिकृत उत्पादन और उपयोग को रोकने में सरकार से मदद मांगी, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अवैध सिगरेट की बिक्री में वृद्धि हुई है।

माननीय मंत्री ने तम्बाकू किसानों और उद्योग की समस्याओं पर ध्यान दिया और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री किसानों की समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने निम्नलिखित उपाय करके तम्बाकू किसानों और उद्योग की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है:

उन्होंने तम्बाकू बोर्ड में कर्मचारियों की कमी के मुद्दे को तुरंत हल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तम्बाकू पर जुर्माना माफ करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

पंजीकरण की वैधता की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की जाएगी। यह आगामी सीजन से सभी तम्बाकू किसानों के लिए उपलब्ध होगी। सरकार सभी किसानों को डिजिटल पंजीकरण के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। यह अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि छोटे किसानों के लाभ के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी उपलब्ध रहेगा।

उन्होंने किसान बिरादरी से कृषि अवसंरचना कोष के तहत ब्याज अनुदान सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया, जिसके माध्यम से कृषि मंत्रालय तंबाकू उत्पादन में नवीनतम अवसंरचना के विकास के लिए 3% ब्याज अनुदान दे सकता है।

उन्होंने तंबाकू बोर्ड को तंबाकू किसानों के बच्चों को 7 साल की अवधि में चुकाने की सुविधा के साथ ब्याज मुक्त उच्च शिक्षा ऋण की व्यवस्था करने की भी सलाह दी। उन्होंने तंबाकू बोर्ड को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की भी सलाह दी।

आईसीएआर-सीटीआरआई के निदेशक को तंबाकू की खेती में मशीनीकरण, एसओपी उर्वरक के लिए उपयुक्त विकल्प, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए तंबाकू में आपत्तिजनक अवशेषों से बचने के लिए उपयुक्त पौध संरक्षण रसायन विकसित करने और तंबाकू को उपचारित करने के लिए सौर और बिजली का उपयोग करके संचालित होने वाले खलिहान विकसित करने की सलाह दी गई।

बैठक में श्रीमती डी.पुरंदेश्वरी, सांसद, राजामहेंद्रवरम, श्री राजेश अग्रवाल, अपर सचिव, डीओसी, श्री. चौ. यशवंत कुमार, तंबाकू बोर्ड के अध्यक्ष और डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, तंबाकू बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने भी भाग लिया।

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