18 व्या सांख्यिकी दिनानिमित्त, 29 जून 2024 रोजी, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजीएस) वर खालील प्रकाशने प्रसिद्ध केली:

• शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे – राष्ट्रीय निर्देशक आराखडा प्रगती अहवाल, 2024
• शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवरील डेटा स्नॅपशॉट - राष्ट्रीय निर्देशक आराखडा, प्रगती अहवाल, 2024
• शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे - राष्ट्रीय निर्देशक आराखडा 2024

राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना प्रतिसाद देताना शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (एसडीजीएस) लागू करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे समर्थन करत, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने संबंधित मंत्रालये/विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांसाठी  सल्लामसलत करून राष्ट्रीय निर्देशक आराखडा (एनआयएफ) विकसित केला आहे. इतर भागधारक, राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचे  निरीक्षण सुलभ करण्यासाठी अद्यतनित केलेल्या एसडीजीएस-एनआयएफच्या आधारावर, दरवर्षी सांख्यिकी दिनाला (म्हणजे 29 जून रोजी) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवरील प्रगती अहवाल टाईम सिरीज डेटासह आणखी दोन शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या प्रकाशनांसह प्रसिद्ध करते जे प्रगती अहवालावर आधारित असतात.

शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवरील हे अहवाल लोकांसाठी सहज उपलब्ध आहेत आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरून (www.mospi.gov.in)  हे अहवाल मिळवता येतात.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे ठळक मुद्दे – राष्ट्रीय निर्देशक आराखडा प्रगती अहवाल, 2024

एसडीजीएस-एनआयएफ राष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या देखरेखीसाठी कणा म्हणून काम करते, धोरणकर्ते आणि विविध योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना मौल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते. या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या राष्ट्रीय निर्देशकांसाठी प्रमुख डेटा स्रोत म्हणजे प्रशासकीय डेटा, सर्वेक्षणे आणि जनगणना हे होय.

एसडीजीएस-एनआयएफ प्रगती अहवाल 2024 मधील काही ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत:

• बँक क्रेडिट जोडणी प्रदान केलेल्या स्वयं-सहायता गटांची (एसएचजीएस) संख्या 2015-16 मधील 18.32 लाखांवरून 2023-24 मध्ये 44.15 लाखांपर्यंत वाढली आहे.
• कृषी क्षेत्रातील प्रति कामगार (₹ मध्ये) सकल  मूल्यवर्धिता ही 2015-16 मधील 61,427 वरून 2023-24 मध्ये 87,609 पर्यंत वाढली आहे.
• उच्च माध्यमिक शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 2015-16 मधील 48.32 वरून 2021-22 मध्ये 57.60 झाले  आहे.
• बँकेशी जोडणी केलेल्या स्वयंसहायता गटांमधील विशेष महिला बचत गट 2015-16 मध्ये 88.92% वरून 2023-24 मध्ये 97.53% पर्यंत वाढले आहेत.
• ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा सुधारित स्त्रोत वापरणाऱ्या लोकसंख्येची टक्केवारी 2015-16 मधील 94.57% वरून 2023-24 मध्ये 99.29% पर्यंत वाढली आहे.
• देशात स्थापित नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्मिती क्षमतेने 2014-15 मध्ये दरडोई 63.25 वॅट्सवरून 2023-24 मध्ये 136.56 वॅट्स प्रति व्यक्ती इतकी वाढ दर्शवली आहे.
• जारी केलेल्या (मंजूर) पेटंटची संख्या 2015-16 मध्ये असलेल्या 6,326 वरून 2023-24 मध्ये 1,03,057 पर्यंत वाढली आहे
• अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली टक्केवारी 2015-16 मधील 2.86% वरून 2023-24 मध्ये 6.19% पर्यंत वाढली आहे.
• घरोघरी कचरा संकलन 100% असलेल्या प्रभागांची टक्केवारी 2016 मध्ये 43% वरून 2024 मध्ये 97% पर्यंत वाढली आहे.
• नागरिकांना ऑनलाइन पुरविल्या जाणाऱ्या सरकारी सेवांची संख्या 2015-16 मध्ये 968 वरून 2021-22 मध्ये 4,671 वर पोहोचली आहे.

***

N.Chitale/G.Deoda/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai