मुंबई, 20 जून 2024

सध्या सुरू असलेल्या 18व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने , भरतोय माहितीपट निर्माते संघटनेने  (IDPA) ‘माहितीपटांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी  नवीन संधी निर्माण करणे’ या विषयावर एक खुली चर्चा आयोजित केली होती.   चित्रपट उद्योगातील प्रतिष्ठित वक्त्यांनी भारतातील माहितीपटांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेपुढील  आव्हाने आणि संभाव्य उपाय अधोरेखित करत आपले विचार मांडले.

चर्चेला सुरुवात  करताना, व्ही. शांताराम पुरस्कार आणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते संजित नार्वेकर यांनी भारतात माहितीपटांसाठी तिकिटाचे पैसे देऊन येणारा प्रेक्षक तयार  करणे महत्त्वाचे आहे यावर  भर दिला. जोपर्यंत अशी संस्कृती निर्माण होत नाही तोपर्यंत माहितीपट आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य  होऊ शकत नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. लोक काल्पनिक चित्रपटांना वित्तपुरवठा करण्यास तयार असतात , मात्र  महसूल निर्मितीच्या  अभावामुळे माहितीपटांसाठी निधी मिळण्यास अडचण येते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “काही चित्रपट निर्माते त्यांच्या स्वत: च्या चित्रपटांसाठी वित्तपुरवठा करतात ज्यामुळे त्यांना कलात्मक स्वातंत्र्य मिळते. माहितीपटांसाठी सरकारी, कॉर्पोरेट आणि क्राउडसोर्सिंग निधीपुरवठा होताना आपण पाहतो , मात्र  चित्रपट निर्मात्यांसाठी कुणीही प्रत्यक्षात काम केले नाही.  जे लोक आपला पैसा खर्च करतात त्यांच्या त्यासाठी अटी ठरलेल्या असतात ” असे ते म्हणाले.

नवीन तंत्रज्ञान आणि एमयूबीआय सारखे स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म माहितीपटांसाठी अधिक स्क्रीनिंग संधी उपलब्ध करून देत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्याची आर्थिक चणचण लक्षात घेता भारतीय माहितीपट निर्माते 'कमांडंट्स शॅडो' सारख्या प्रकल्पाचा विचार करू शकतील का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

(छायाचित्रात उजवीकडून डावीकडे: डॉ. देव कन्या ठाकूर, धरम गुलाटी,  संजीत नार्वेकर, प्रेमेंद्र मुझुमदार,  उत्पल दत्ता आणि  माया चंद्रा 18 व्या मिफ्फ  मधील  ओपन फोरम चर्चेत सहभागी झालेले)

चित्रपट समीक्षक, लेखक आणि संयोजक  प्रेमेंद्र मुझुमदार यांनी ही भावना प्रतिध्वनित करताना सांगितले की भारतीय प्रेक्षकांमध्ये माहितीपट पाहण्याची लोकप्रिय संस्कृती रुजलेली नाही आणि म्हणूनच तिकिटाचे पैसे भरून येणारा प्रेक्षकवर्ग निर्माण करणे गरजेचे आहे. मिफ्फ सारखे चित्रपट महोत्सव या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुझुमदार यांनी माहितीपट उद्योगाच्या  जागतिक व्याप्तीकडे लक्ष वेधले, ज्याचे मूल्य सुमारे 12 अब्ज डॉलर्स आहे, परंतु त्यात भारताचा वाटा अत्यल्प आहे याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. “भारतात दरवर्षी अंदाजे 18,000-20,000 चित्रपटांना प्रमाणपत्रे मिळतात, त्यातले केवळ 2,000 फीचर फिल्म्स आहेत. उर्वरित सगळे  माहितीपट आहेत. मात्र एवढे माहितीपट कुठेही प्रदर्शित होताना आपल्याला दिसत नाहीत . एनएफडीसी सारख्या संस्था नवीन माहितीपट निर्मात्यांच्या कामाला प्रोत्साहन देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात ”,असे मत त्यांनी  व्यक्त केले.

निर्माता, दिग्दर्शक, फोटोग्राफी दिग्दर्शक आणि शिक्षणतज्ञ धरम गुलाटी यांनी केवळ माहितीपटांसाठी समर्पित ओटीटी प्लॅटफॉर्मची गरज असल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे माहितीपट तयार करण्याचा खर्च कमी झाला आहे, त्यामुळे माहितीपट निर्मात्यांना स्वखर्चाने त्यांचे प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. गुलाटी यांनी यावर भर दिला की माहितीपट निर्मात्यांसाठी केवळ आर्थिक लाभच नाही तर बांधिलकी महत्त्वाची आहे. त्यांनी प्रस्तावित केले की सरकारने कॉर्पोरेट्सना सीएसआर निधी वापरून बनवलेल्या माहितीपटांसाठी कर कपात द्यावी, तसेच मल्टिप्लेक्सना कर सवलतीच्या बदल्यात डॉक्युमेंट्री दाखवणे बंधनकारक करावे.

एक वेगळा दृष्टीकोन मांडताना, लेखक आणि आसाम डाऊन टाऊन युनिव्हर्सिटीमधील प्राध्यापक उत्पल दत्ता यांनी गुंतागुंतीच्या नोकरशाही प्रक्रियेमुळे सरकारी निधी मिळवताना येणाऱ्या  आव्हानांवर प्रकाश टाकला.

लोकांना मोफत मिळणाऱ्या गोष्टींपेक्षा सशुल्क गोष्टींचे जास्त महत्व वाटते, असे सांगून, डॉक्युमेंटरी फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये उपस्थितीसाठी शुल्क आकारायला हवे, असे त्यांनी सुचवले.

माहितीपट निर्मात्यांनी युट्यूब आणि ओटीटी सेवांसारख्या उदयोन्मुख व्यासपीठांचा वापर करून स्वतःचा विकास करून घ्यायला हवा, असे मत स्वतंत्र चित्रपट निर्मात्या आणि मुक्त लेखक, डॉ. देव कन्या ठाकूर यांनी मांडले. त्यांनी विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित संस्थांकडून निधी मिळविण्याचे  आणि कॉर्पोरेट निधीचा वापर करण्याचे सुचवले. डॉ. ठाकूर यांनी निधी आकर्षित करण्यासाठी माहितीपट निर्मिती संस्थात्मक करण्याचा प्रस्ताव दिला आणि शिफारस केली की, IDPA आणि बिचीत्र कलेक्टिव्ह सारख्या विविध भागधारकांनी माहितीपटांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सहकार्य करावे आणि इच्छुक चित्रपट निर्मात्यांसाठी फेलोशिप स्थापन करावी. त्यांनी क्राउड फंडिंगची क्षमता आणि अधिक प्रेक्षक संख्या मिळवण्यासाठी आकर्षक आशय निर्माण करण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले. ठाकूर यांनी महिला माहितीपट निर्मात्यांच्या  वाढत्या संख्येकडे लक्ष वेधले, ज्यामुळे या उद्योगातील लिंगभेद कमी व्हायला मदत होत आहे.

चित्रपट निर्मिती उद्योजक माया चंद्रा यांनी या सत्राचे सूत्रसंचालन केले. तरुणांना फीचर फिल्म्सच्या तुलनेत माहितीपटांबद्दल कमी आकर्षण वाटत असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. माहितीपटांच्या प्रमोशनसाठी स्वतंत्र संस्था किंवा परिसंस्था स्थापन करायला हवी, असे आवाहन त्यांनी केले. चंद्रा यांनी नमूद केले की कर्नाटक सारख्या राज्यात अलीकडेच डॉक्युमेंटरी फिल्म्स कडे कॉर्पोरेट निधीचा ओघ सुरू झाला आहे.आयडीपीएने INOX आणि PVR सारख्या थिएटर साखळ्यांबरोबर भागीदारी करून माहितीपट प्रदर्शित करावेत, आणि प्रेक्षकांमध्ये ही संस्कृती रुजवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

* * *

PIB Team MIFF | S.Patil/Sushma/Rajshree/D.Rane | 50

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai