ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 7453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅੰਤਰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ (ਵੀਜੀਐੱਫ-VGF) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਗਾਵਾਟ (ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਤਟ ‘ਤੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ 6853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਦੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਜੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ (The VGF scheme) 2015 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਮਰਥਨ (VGF support) ਨਾਲ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮਸ (DISCOMs) ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਪਤਟੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਪੀਜੀਸੀਆਈਐੱਲ- PGCIL) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਯਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਤਟਵਰਤੀ ਪਵਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਉਪਯੁਕਤਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਕਸ਼ਾਂ (India’s energy transition targets) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

 ਇੱਕ ਗੀਗਾਵਾਟ (1 GW) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3.72 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਅਖੁੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.98 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ (CO₂) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ 4,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 37 ਗੀਗਾਵਾਟ (37 GW) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਅਪਤਟੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

***

 ਡੀਐੱਸ