घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और राष्ट्र के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोयला मंत्रालय कोयला ब्लॉक नीलामी का अगला दौर शुरू करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी 21 जून, 2024 को हैदराबाद में वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 10वें दौर का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा उपस्थित रहेंगे।

यह पहल कोयला क्षेत्र के भीतर पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। आगामी नीलामी दौर में 60 कोयला ब्लॉक शामिल हैं, जिसमें कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खदानों की एक विविध श्रृंखला शामिल है। रणनीतिक रूप से विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में स्थित ये ब्लॉक क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सहायता करेंगे।

इस नीलामी दौर का शुभारंभ कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मिशन में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए और अधिक ब्लॉक खोलकर भारत सरकार आर्थिक विकास एवं ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के विशाल कोयला भंडार को खोल रही है। सरकार दीर्घकालिक खनन प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है जो पर्यावरण प्रबंधन के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करती है।

पिछली सफल नीलामियों के मद्देनजर वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी का आगामी 10वां दौर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगामी दौर की नीलामी में कुल 60 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी। इनमें से 24 कोयला खदानों का पूरी तरह से अन्वेषण किया गया है, जबकि 36 का आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कोयले के 9वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 5 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है। इनमें से 4 का पूरी तरह से अन्वेषण किया गया है और एक आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया है। इसके अतिरिक्‍त राउंड 8 के दूसरे प्रयास के तहत 2 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है। इनमें से एक का पूरी तरह से अन्वेषण किया गया है और एक का आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया है।

प्रस्तावित खदानों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

कोयले की बिक्री या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विशेष रूप से  भागीदारी के लिए किसी भी तकनीकी या वित्तीय बाधाओं को दूर करते हुए पात्रता मानक को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्‍त, अधिसूचित मूल्य से राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में जाना पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, बाजार-प्रेरित मूल्य निर्धारण तंत्र स्‍थापित होता है। खनिज कानूनों के संशोधन ने कोयला क्षेत्र को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लिए एक समान अवसर प्रदान किया है और अपनी खपत व बिक्री सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए नीलामी की अनुमति दी है।

कोयला मंत्रालय ने व्यवसाय करने में आसानी के लिए  कोयला खदानों के शीघ्र संचालन के लिए विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक मंच बनाने के लिए एक एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (एस. डब्ल्यू. सी. एस.) पोर्टल की अवधारणा की है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये सुधार कोयला क्षेत्र में प्रगति और सुदृढ़ता के स्तंभों के रूप में काम करते हैं।

इसके अतिरिक्‍त, आगामी वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने और सतत विकास में योगदान करने की क्षमता है। मंत्रालय ऊर्जा क्षेत्र में विकास और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

खानों, नीलामी की शर्तों, समयसीमा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी एमएसटीसी नीलामी प्‍लेटफार्म पर प्राप्त की जा सकती है। नीलामी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

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