ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਤਿਕੋਣੇ ਵਫ਼ਦ ਆਈਐੱਲਓ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਆਈਐੱਲਸੀ) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 112ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਗੈਪ ਮੈਪਿੰਗ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਕੰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਲਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।

ਸਕੱਤਰ (ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਿਕੋਣੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਆਈਐੱਲਸੀ) ਦੇ 112ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਨੇ "ਇੱਕ ਨਵਿਆਏ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੱਲ" ਦੇ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐੱਲਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਈਐੱਲਓ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ), ਆਈਐੱਲਓ, ਮਿਸਟਰ ਗਿਲਬਰਟ ਐੱਫ ਹੋਂਗਬੋ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਡੀਜੀ), ਆਈਐੱਲਓ ਮਿਸ ਸੇਲੇਸਟੇ ਡਰੇਕ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਰਗੀਕਰਣ 'ਤੇ ਆਈਐੱਲਓ ਅਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਧਿਐਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲੜੀਬੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਆਈਐੱਲਸੀ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖਤਰਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ)' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਜੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

'ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, 'ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ 2023-27 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਈਐੱਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੌਥੇ ਡੀਸੈਂਟ ਵਰਕ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਡਬਲਿਊਸੀਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਿੰਗ ਸੰਮਲਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।

ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਮਆਈ) ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਵਜੋਂ 'ਈ-ਸ਼੍ਰਮ' ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਈਐੱਲਸੀ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 112ਵੇਂ ਆਈਐੱਲਸੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ਦਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਨਸੀਐੱਸ)’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਿੱਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ; ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਟਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ  ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਈਐੱਲਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ (ਏਐੱਸਪੀਏਜੀ) ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਲਓ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਏਐੱਸਪੀਏਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਐੱਸਪੀਏਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਏਐੱਸਪੀਏਜੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ