25 डिसेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपतींनी “भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023” आणि “भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 या तीन कायद्यांना संमती दिली. अधिसूचित केल्यानुसार, हे नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै 2024 पासून अंमलात येणार आहेत.

गेल्या दोन महिन्यांत, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधी व्यवहार विभागाने, या नवीन कायद्यांबद्दल नागरिकांव्यतिरिक्त विशेषत: हितधारक, विधि क्षेत्रातील तज्ञ, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था, अभियोक्ता, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, शैक्षणिक आणि कायद्याचे विद्यार्थी यांच्यात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी नवी दिल्ली आणि गुवाहाटी येथे दोन मोठ्या परिषदा आयोजित केल्या आहेत.

हेच प्रयत्न सुरू ठेवत, मंत्रालयाने जून 2024 मध्ये कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई येथे अशाच प्रकारच्या आणखी तीन परिषदा आयोजित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 'फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनातील भारताचा प्रगतीशील मार्ग' या परिषदेच्या मालिकेतील तिसरी परिषद उद्या आयटीसी रॉयल बंगाल, हल्डेन अव्हेन्यू, कोलकाता येथे होणार आहे.  कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती टी. एस. शिवग्ननम प्रमुख पाहुणे म्हणून परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहतील. केंद्र सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल हे देखील परिषदेला संबोधित करणार आहेत.

अर्थपूर्ण संवाद, चर्चा आणि प्रश्नोत्तर सत्रांच्या माध्यमातून तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची ठळक वैशिष्ट्ये सर्वांसमोर आणणे, हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. या परिषदेला पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ही राज्ये तसेच अंदमान आणि निकोबार बेट या केंद्रशासित प्रदेशातील विविध उच्च न्यायालय, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे आजी, माजी न्यायाधीश, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलीस अधिकारी यांसारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी  उपस्थित असतील. इतर तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांशिवाय, सरकारी वकील, जिल्हा प्रशासन, राष्ट्रीय विधि विद्यालय आणि इतर विधि विद्यालयाचे कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थीही या परिषदेत सहभागी होतील.

***

S.Pophale/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai