7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 04.08.2016 ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 38/37/2016-ਪੀਐਂਡਡਬਲਿਊ (ਏ) (i)  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ /ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ /ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਿਊਟੇਸ਼ਨ /ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲੰਮ-ਸਮ (ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ) ਮੁਆਵਜਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ  ਅਤੇ ਡੈੱਥ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ  ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25% ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 1/1/2024ਈ- II(ਬੀ)ਮਿਤੀ 12.03.2024 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 46% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਦਾ 50% ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 28/03/2024-ਪੀਐਂਡਡਬਲਿਊ (ਬੀ)/ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ /9559 ਮਿਤੀ 30.05.2024 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ  ਅਤੇ ਡੈੱਥ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ  ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈੱਥ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਅੰਤਿਮ ਖਰਚਿਆ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

************

ਪੀਕੇ/ਪੀਐੱਸਐੱਮ