ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਮਾਣਯੋਗ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ