ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਫਿਨ ਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ


ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ

ਲਗਭਗ 60 ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚਾਰ ਫਿਨਟੈਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, 23 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ,ਈਡੀ ਐੱਫਆਈਯੂ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ

Posted On: 30 APR 2024 9:25PM by PIB Chandigarh

ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸਠ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਐੱਲਈਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਨਟੈਕ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾੰ ਅਤੇ ਐੱਲਈਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਫਿਨਟੈਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐੱਲਈਏ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

14ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜਨ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਲ ਅਕਾਉਂਟਸ, ਏਟੀਐੱਮ ਹੌਟਸਪੌਟ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਫਿਨਟੈਕ ਮਰਚੇਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਏਐੱਮਐੱਲ) ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

  • ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

  • ਮਨੀ ਮਿਊਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

  • ਐੱਲਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

  • ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ  ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

  • ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ

  • ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

  • ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ।

  • ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਣਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ

  • ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

  • ਆਈਪੀਵੀ6, ਏਪੀਆਈ, ਏਕੀਕਰਣ ਆਦਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੂਝ 14 ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐੱਲਈਏ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ/ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ/ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਚਾਰ ਫਿਨਟੈਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, 23 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਐੱਫਆਈਯੂ-ਇੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ), ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ), ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ), ਭਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ), ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ), ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟੀ ਸਕਿਓਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਸੀਈਆਰਐੱਸਏਆਈ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ), ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਐੱਫਆਈ), ਅਤੇ ਆਈ4ਸੀ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ



(Release ID: 2019606) Visitor Counter : 25


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil