ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਕਟੌਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਅੱਜ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਅੱਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੀਗਾਵਾਟ-9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਊਟੇਜ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲ/ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਲਾ, ਹਾਈਡਰੋ, ਪਰਮਾਣੂ, ਸੌਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਪਟਿਵ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੈਪਟਿਵ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਮੰਗੀ ਗਈ/ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਲੋਡਿੰਗ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਭਵ ਪਾਵਰ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਲੋਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ੇਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਤਿਤ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਯਾਤਿਤ-ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,ਆਯਾਤਿਤ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ; ਸੀਈਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ), ਗ੍ਰਿੱਡ ਇੰਡੀਆ, ਜੇਨਕੋਸ, ਪੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਵੀਵੀਐੱਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਆਗਾਮੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ,  ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ)  ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੇਨੀਨਸੁਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੌਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਤਮ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2,15,888  ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 12.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2,43,271  ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਮੰਗ 2022-23 ਵਿੱਚ 2,10,725  ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 13.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2,39,931  ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ।

ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧਤਾ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਕਮੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 0.2 ਹੋ ਗਈ।

ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਿਤ (ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਬਿਜਲੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 1,621 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,736 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ 2022-23 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 10.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਯਾਤਿਤ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 104.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

***************

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ/ਅਲੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ/ਧੀਪ ਜੋਇ ਮੈਮਪਿਲੀ