ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਰਾਜ ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗੋਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ, 2008 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:-

1. ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 2001 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਗਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੋਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅੰਕੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 332 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;

(ii) ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ, 2008 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

(iii) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਤੇ 332 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੇਗਾ;

(iv) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ;

(v) ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ;

(vi) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

************

ਡੀਐੱਸ