स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में स्नेकबाइट की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की - 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के माध्यम से 2030 तक स्नेकबाइट से होने वाली मौतों को आधा करने की एक पहल
स्नेकबाइट पर एक पुस्तिका, आम लोगों के लिए "क्या करें और "क्या न करें" पर पोस्टर और स्नेकबाइट जागरूकता पर 7 मिनट का वीडियो सहित आईईसी सामग्रियों की एक श्रृंखला भी लॉन्च की गई
महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्नेकबाइट हेल्पलाइन पांच राज्यों में शुरू की जाएगी जो स्नेकबाइट की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को तत्काल सहायता, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगी
राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम वेबसाइट भी लॉन्च की गई
देश में ज़ूनोटिक रोगों की निगरानी को मजबूत करने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य पहल मंच पर ज़ूनोज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शामिल किया गया है
Posted On:
12 MAR 2024 5:17PM by PIB Delhi
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने आज यहां भारत में सांप के काटने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसई) लॉन्च की। 2030 तक स्नेकबाइट से होने वाली मौतों को आधा करने की दृष्टि से, एनएपीएसई राज्यों को 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के माध्यम से स्नेकबाइट के प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनी स्वयं की कार्य योजना विकसित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके तहत मानव, वन्यजीव, आदिवासी और पशु हेल्थ कंपोनेंट के तहत कई गतिविधियाँ सभी स्तरों पर संबंधित हितधारकों द्वारा की जाएंगी।
इस अवसर पर आईईसी सामग्रियों की एक श्रृंखला भी लॉन्च की गई जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- स्नेकबाइट पर एक पुस्तिका- स्नेकबाइट से होने वाली मृत्यु पर रोक लगाएं: इस पुस्तिका का उपयोग सामान्य समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा;
- सामान्य लोगों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' पर पोस्टर; और
- आम लोगों के लिए स्नेकबाइट जागरूकता पर 7 मिनट का वीडियो
ये सामग्रियां जागरूकता बढ़ाने, महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने और समुदायों को स्नेकबाइट के खिलाफ सक्रिय उपाय करने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेंगी।
यह बताया गया कि स्नेकबाइट हेल्पलाइन नंबर (15400), एक महत्वपूर्ण संसाधन जो स्नेकबाइट की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को तत्काल सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है, पांच राज्यों (पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली) में शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आम जनता तक चिकित्सा देखभाल और जानकारी तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना है।
इस अवसर पर एक राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम वेबसाइट भी लॉन्च की गई। यह एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो रेबीज़ पर संसाधन, अपडेट और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह वेबसाइट जानवरों के काटने और रेबीज से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी; इससे समुदाय को जानवरों के काटने और रेबीज के मामलों के प्रबंधन के लिए निकटतम एंटी रेबीज क्लिनिक और संक्रामक रोग अस्पताल का आकलन करने में भी मदद मिलेगी। वेबसाइट टीकाकरण फॉलोअप के लिए रिमाइंडर एसएमएस भेजने में भी मदद करेगी।
ज़ूनोज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी एकीकृत स्वास्थ्य पहल मंच पर शामिल किया गया था। इस पहल से देश में जूनोटिक रोगों की निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
पृष्ठभूमि:
जहरीले सांप के काटने के बाद स्नेकबाइट विष एक संभावित जीवन-घातक बीमारी है। जहरीले सांप के काटने से चिकित्सीय समस्याएं हो सकती हैं जो घातक हो सकती हैं या यदि समय पर और उचित उपचार नहीं दिया गया तो स्थायी हानि हो सकती है। सुरक्षित और प्रभावी एंटीवेनम की शीघ्र उपलब्धता, समय पर परिवहन और रेफरल से स्नेकबाइट से होने वाली अधिकांश मौतों और विनाशकारी परिणामों से बचा जा सकता है।
भारत में, प्रतिवर्ष अनुमानित 3-4 मिलियन स्नेकबाइट से लगभग 50,000 मौतें होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्नेकबाइट से होने वाली सभी मौतों का आधा हिस्सा है। विभिन्न देशों में सांप के काटने से पीड़ित लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही क्लीनिकों और अस्पतालों में रिपोर्ट करता है और सांप के काटने का वास्तविक बोझ बहुत कम बताया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य जांच ब्यूरो (सीबीएचआई) की रिपोर्ट (2016-2020) के अनुसार, भारत में स्नेकबाइट के मामलों की औसत वार्षिक संख्या लगभग 3 लाख है और लगभग 2000 मौतें स्नेकबाइट के कारण होती हैं।
भारत में, लगभग 90% स्नेकबाइट सांपों की चार बड़ी प्रजातियों - कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर के कारण होते हैं। कोबरा, रसेल वाइपर, कॉमन क्रेट और सॉ स्केल्ड वाइपर के खिलाफ एंटीबॉडी युक्त पॉलीवैलेंट एंटी-स्नेक वेनम (एएसवी) का टीका स्नेकबाइट के 80% मामलों में प्रभावी है, हालांकि, स्नेकबाइट के पीड़ितों के इलाज के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी चिंता का कारण बनी हुई है। इसके अलावा, घटना, रुग्णता, मृत्यु दर, सामाजिक-आर्थिक बोझ, उपचार पैटर्न आदि पर डेटा की अनुपलब्धता भारत में स्नेकबाइट को खत्म करने की योजना में प्रमुख बाधाएं हैं।
एनएपी-एसई का विज़न और मिशन
विज़न: "2030 तक स्नेकबाइट से होने वाली मौतों और विकलांगता के मामलों की संख्या को आधा करने के लिए इसे रोकना और नियंत्रित करना।
मिशन: सांप के काटने से मनुष्यों में होने वाली रुग्णता, मृत्यु दर और उससे जुड़ी जटिलताओं को धीरे-धीरे कम करना
सांप के जहर के निवारण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसई) भारत में सांप के काटने के जहर के प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह एनएपी-एसई स्नेकबाइट के कारण होने वाली मौतों को आधा करने की वैश्विक मांग को साझा करता है और संबंधित हितधारकों के सभी रणनीतिक घटकों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की परिकल्पना करता है।
एनएपी-एसई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और हितधारकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्य योजना विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज है और इसका उद्देश्य सांप रोधी जहर की निरंतर उपलब्धता, क्षमता निर्माण, रेफरल तंत्र और लोक शिक्षा के माध्यम से स्नेकबाइट के खतरे को व्यवस्थित रूप से कम करना है।
एनएपीएसई ने प्रमुख हितधारकों, सहायक हितधारकों और अन्य भागीदार संस्थानों की पहचान उनके मैंडेट्स, मौजूदा भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आधार पर की है। प्रमुख हितधारक स्नेकबाइट के जहर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य कार्य योजना के तहत परिकल्पित गतिविधियों के समग्र निर्माण, योजना, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। वे राज्य/जिला और उससे नीचे के स्तर पर तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए सीधे तौर पर शामिल होंगे। वे स्नेकबाइट के जहर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य कार्य योजना को औपचारिक रूप देने में भी मदद करेंगे।
सहायक हितधारक वे हैं जो एनएपीएसई के विभिन्न पहलुओं के समन्वय और कार्यान्वयन में प्रमुख हितधारकों की सहायता करेंगे। वे विभिन्न घटकों के तहत भारत से स्नेकबाइट की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियोजित गतिविधियों में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
अन्य हितधारकों में स्वास्थ्य, वन्यजीव और पशु चिकित्सा क्षेत्रों में स्नेकबाइट के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठन, चिकित्सा और पशु चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवर संगठन और संघ और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन शामिल होंगे। वे मुख्य रूप से उपलब्ध लॉजिस्टिक्स और विशेषज्ञता के साथ एनएपीएसई के कार्यान्वयन में सहायता करेंगे और क्षेत्र स्तर पर प्रमुख हितधारकों को सहायता प्रदान करेंगे।
एनएपीएसई ने मानव, वन्यजीव और पशु घटक के संचालन के लिए किए जाने वाले प्रमुख रणनीतिक कार्यों की पहचान की है। मानव स्वास्थ्य घटक के लिए रणनीतिक कार्रवाई में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर एंटी स्नेक वेनम का प्रावधान सुनिश्चित करना, मनुष्यों में सांप के काटने के मामलों और मौतों की निगरानी को मजबूत करना, जिला अस्पतालों/सीएचसी में एम्बुलेंस सेवाओं सहित आपातकालीन देखभाल सेवाओं को मजबूत करना, क्षेत्रीय जहर केंद्रों को संस्थागत बनाना और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय शामिल है। वन्यजीव स्वास्थ्य घटक के लिए रणनीतिक कार्रवाई में शिक्षा जागरूकता, विषरोधी वितरण, प्रमुख हितधारकों को मजबूत करना, व्यवस्थित अनुसंधान और निगरानी और सांप के जहर का संग्रह और सांप का स्थानांतरण शामिल है। पशु और कृषि घटक के लिए रणनीतिक कार्रवाई में पशुधन में सांप के काटने की रोकथाम, सामुदायिक भागीदारी आदि शामिल हैं।
एनएपीएसई राज्यों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी स्वयं की कार्य योजना विकसित करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। मानव, वन्यजीव, आदिवासी और पशु स्वास्थ्य घटक के तहत परिकल्पित गतिविधियाँ सभी स्तरों पर संबंधित हितधारकों द्वारा की जाएंगी। राज्य एसबीपीसी के एसएनओ और डीएनओ के साथ समन्वय के लिए राज्य और जिला नोडल अधिकारी (एसएनओ और डीएनओ) की पहचान और नामांकन करेंगे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य एवं जिला नोडल अधिकारी (एसएनओ एवं डीएनओ) के माध्यम से स्नेकबाइट की रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत मानव स्वास्थ्य घटक की गतिविधियां पहले से ही क्रियान्वित की जा रही हैं। एनएपी-एसई में निगरानी एक प्रमुख तत्व है ताकि समस्याओं की आसानी से पहचान की जा सके और समय पर कार्रवाई की जा सके। एनएपीएसई ने सभी स्तरों पर मानव, वन्यजीव और पशु स्वास्थ्य दोनों घटकों के लिए खास इंडिकेटर्स के साथ संयुक्त निगरानी तंत्र को तैयार करने का खाका बनाया है, संबंधित हितधारक द्वारा स्वतंत्र घटक वार निगरानी और राज्य कार्य योजना के स्वतंत्र बाहरी मूल्यांकन भी इसमें शामिल है। यह दस्तावेज़ राज्य कार्य योजनाओं के लिए चरणवार गतिविधि मैट्रिक्स और रोड मैप का वर्णन करता है।
डॉ. अतुल गोयल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; श्रीमती एल एस चांगसन, अतिरिक्त सचिव और एमडी (एनएचएम), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; श्रीमती आर जया, अतिरिक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय; श्री सुशील कुमार अवस्थी, अतिरिक्त वन महानिदेशक (डब्ल्यूएल), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; इस अवसर पर भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. रोडेरिको एच ऑफ्रिन और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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एमजी/एआर/पीके
(Release ID: 2013892)
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