नवी दिल्‍ली, 12 मार्च 2024

डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय रसायने आणि खते आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी आज नवी दिल्लीत जनऔषधी केंद्रांसाठी कर्ज सहाय्य कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. या संदर्भात, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) आणि भारतीय औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे विभाग (पीएमबीआय) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्यांनी जनऔषधी केंद्रांना कर्ज सहाय्यासाठी https://jak-prayaasloans.sidbi.in/home या संकेतस्थळाचे देखील अनावरण केले.

या मेळाव्याला संबोधित करताना डॉ. मांडविया म्हणाले, “किफायतशीर आणि सहज उपलब्ध होणारी औषधे ही कोणत्याही समाजाची अत्यावश्यक गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा औषधांना गरिबांसाठी ‘संजीवनी’ संबोधले आहे. वर्ष 2014 मध्ये केवळ 80 जन औषधी केंद्रे होती तर आज देशभरात सुमारे 11,000 केंद्रे कार्यरत आहेत” असे कार्यक्रमाला संबोधित करताना डॉ. मांडवीय म्हणाले. "अंदाजे 10 ते 12 लाख लोक दररोज या जनऔषधी केंद्रांना भेट देतात, ज्यामुळे त्यांची लक्षणीय बचत होण्याबरोबरच आवश्यक औषध उपलब्ध होते" असेही त्यांनी नमूद केले. 

सरकारने या जनऔषधी केंद्रांच्या वैयक्तिक ऑपरेटरना आर्थिक सहाय्य दिले आहे, ज्यामध्ये दुर्गम आणि डोंगराळ प्रदेशात असलेल्या लोकांना ही केंद्रे उघडण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी अतिरिक्त सहाय्य देण्यात आले आहे यावरही त्यांनी भर दिला. यामुळे लहान उद्योजकांना आर्थिक स्वायत्तता मिळाली तसेच देशभरातील जनऔषधी केंद्रांचे नेटवर्क आणि व्याप्ती बळकट झाली असे मत त्यांनी मांडले. 

सिडबी आणि पीएमबीआय यांच्यातील सामंजस्य कराराबद्दल आनंद व्यक्त करताना, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, "हा सामंजस्य करार जन औषधी केंद्रांच्या लघु आणि नवीन उद्योजकांसाठी वरदान ठरेल." देशातील जनऔषधी केंद्रांचे जाळे आणखी विस्तारण्यात, बळकट करण्यात आणि अद्ययावत करण्यात या सामंजस्य कराराची क्षमता लक्षात घेऊन त्याच्या सुयोग्य वापराची खातरजमा करण्याकरिता त्यांनी मंत्रालय आणि सिडबीच्या अधिकाऱ्यांना या उपक्रमाचे फायदे राज्ये आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले. 

केंद्रीय मंत्र्यांनी हा कर्ज सहाय्य कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा तसेच या उपक्रमातील काही लाभार्थ्यांचा सत्कार केला.

भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेचे (SIDBI) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिवसुब्रमण्यम रामन, म्हणाले की, कर्ज सहाय्य कार्यक्रम छोट्या व्यवसायांना असुरक्षित खेळते भांडवल उभारण्यासाठी कर्ज घेताना जीएसटी आणि भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) या दोन्हींचा लाभ प्रदान केला जातो. ते म्हणाले की “डीपीआय सध्या ओळख  (आधारद्वारे) आणि पेमेंट (आधारशी जोडलेल्या UPI द्वारे) या दोन स्तरांवर आधारित आहे. आज आम्ही इतर दोन स्तरांचा वापर करून ‘क्रेडिट लेयर’, अर्थात कर्जाचा तिसरा स्तर जोडत आहोत, जो कोट्यवधी छोट्या व्यवसायांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी उपयोगी ठरेल. हे व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज मिळवू शकत नाहीत आणि नंतर त्यांचे सावकारांकडून शोषण होते.”

जनऔषधी केंद्रे चालवणाऱ्या उद्योजकांना कर्ज-आधारित वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि त्यांना किरकोळ वैद्यकीय दुकानांच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, सिडबी, अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) आणि पीएमबीआय, अर्थात फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) यांनी एकत्र येऊन दोन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.

जनऔषधी केंद्रांना खेळते भांडवली सहाय्य प्रदान करण्यासाठीच्या प्रयोगात्मक कर्ज पुरवठा  कार्यक्रमाला मिळालेल्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, सुमारे 11,000 विद्यमान आणि प्रस्तावित 15,000 जनऔषधी केंद्रांना खेळते भांडवली कर्ज प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतीय लघु उद्योग विकास बँक प्रकल्प कर्ज म्हणून, स्पर्धात्मक आणि किफायतशीर दराला  रु. 2 लाख मर्यादेपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करेल, जे सुलभ पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेसह खेळते भांडवल म्हणून काम करेल. संपूर्ण परिसंस्था डिजिटल माध्यमात काम करेल आणि व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करेल.

प्रकल्प कर्जासाठीचा दुसरा सामंजस्य करार प्रकल्प खर्चाच्या 80% म्हणजेच रु. 4 लाख मर्यादेपर्यंत अर्थसहाय्य प्रदान करतो, याचा व्याजदर अत्यंत किफायतशीर असेल आणि कर्जाची  परतफेड करण्याच्या अटी सुलभ असतील, जे जनऔषधी केंद्राच्या स्थापनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात फर्निचर आणि फिक्स्चर, कॉम्प्युटर, एसी, रेफ्रिजरेटर ई. खर्चासाठी सहाय्य प्रदान करेल.   

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दोन सामंजस्य करारांद्वारे निधी वितरित करताना जीएसटी-सहाय  तंत्रज्ञान व्यासपीठाचा वापर करण्याचा सिडबी चा प्रस्ताव असून, यामुळे संपूर्ण योजनेला मोठी चालना मिळेल. सिडबी आणि पीएमबीआय या दोन संस्था एकत्र आल्याने उदयोन्मुख उद्योजकांसाठी वित्तपुरवठा सुलभ होईल. यामुळे आधीच लोकप्रिय असलेल्या जनऔषधी केंद्रांच्या नेटवर्कद्वारे स्वस्त आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना निश्चितच मोठे बळ मिळेल.

* * *

S.Patil/Vasanti/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai