पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अरुणाचल प्रदेशातील इटानगर येथे विकसित भारत विकसित ईशान्य प्रदेश कार्यक्रमाला संबोधित केले. मोदी यांनी मणिपूर, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशात सुमारे 55,600 कोटी रुपयांच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, राष्ट्रार्पण आणि पायाभरणी केली. त्यांनी सेला बोगद्याचे लोकार्पण केले आणि सुमारे 10,000 कोटी रुपयांच्या उन्नती योजनेचा शुभारंभ केला. आजच्या विकास प्रकल्पांमध्ये रेल्वे, रस्ते, आरोग्य, गृहनिर्माण, शिक्षण, सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा, तेल आणि वायू यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सध्या सुरू असलेल्या विकसित राज्याद्वारे विकसित भारत या राष्ट्रीय उत्सवाकडे लक्ष वेधले. ईशान्येकडील लोकांमध्ये विकसित ईशान्येविषयी निर्माण झालेल्या नव्या उत्साहाची त्यांनी दखल घेतली. या उपक्रमाला नारी शक्तीने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

ईशान्येच्या विकासासाठी 'अष्टलक्ष्मी' या त्यांच्या दृष्टीकोनाचा पुनरुच्चार करताना पंतप्रधानांनी हा प्रदेश म्हणजे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाबरोबर पर्यटन, व्यवसाय आणि सांस्कृतिक संबंधांचा एक मजबूत दुवा असल्याचे सांगितले.

आजच्या 55 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, अरुणाचल प्रदेशातील 35 हजार कुटुंबांना त्यांची पक्की घरे, अरुणाचल आणि त्रिपुरातील हजारो कुटुंबांना नळाद्वारे पाण्याची जोडणी आणि या प्रदेशातील अनेक राज्यांसाठी संपर्कव्यवस्थेशी संबंधित प्रकल्प मिळाले आहेत. शिक्षण, रस्ते, रेल्वे, पायाभूत सुविधा, रुग्णालये आणि पर्यटनाचे हे प्रकल्प ईशान्येकडील प्रदेशांच्या विकासाची हमी घेऊन आले आहेत, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत निधीचे वाटप पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत चार पटींनी जास्त आहे.

पंतप्रधानांनी यावेळी केंद्र सरकारने ईशान्येकडील भागांना विचारात घेऊन राबवलेल्या मिशन पाम ऑईल या विशेष मोहिमेला अधोरेखित केले आणि या मोहिमेअंतर्गत पहिल्या तेल गिरणीचे आज उद्घाटन होत असल्याची माहिती दिली. "मिशन पाम ऑईलमुळे भारत खाद्यतेल क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल", असे पंतप्रधान म्हणाले आणि पाम लागवडीसाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे आभार मानले.

"येथे होत असलेल्या विकास कामांमुळे संपूर्ण ईशान्येकडील भाग मोदी की गॅरंटीचा अर्थ काय ते पाहू शकतो", यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. 2019 मध्ये पायाभरणी करण्यात आलेल्या सेला बोगदा आणि डोनी पोलो विमानतळाचे आज उद्घाटन झाले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "वेळ, महिना किंवा वर्ष काहीही असो, मोदी केवळ देशाच्या आणि देशवासीयांच्या कल्याणासाठी काम करतात", असे ते यावेळी उपस्थित असलेल्या लोकांच्या पाठिंब्याची दखल घेत म्हणाले.

ईशान्येकडील औद्योगिक विकासासाठी नवीन स्वरूपात आणि विस्तारासाठी वाव असलेल्या उन्नती योजनेला मंत्रिमंडळाने अलीकडेच दिलेल्या मंजुरीचा संदर्भ देत, पंतप्रधानांनी सरकारच्या कामकाजाची शैली अधोरेखित केली. कारण ही योजना एका दिवसात अधिसूचित करण्यात आली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. गेल्या 10 वर्षातील आधुनिक पायाभूत सुविधांवर भर, सुमारे डझनभर शांतता करारांची अंमलबजावणी आणि सीमा विवादांचे निराकरण याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

या भागातील उद्योगांचा विस्तार हे पुढचे पाऊल असेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. 10,000 कोटी रुपयांची उन्नती योजना गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नवीन शक्यता घेऊन येईल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. या भागातील तरुणांसाठी स्टार्टअप्स, नवीन तंत्रज्ञान, होमस्टे आणि पर्यटनाशी संबंधित संधींवर आपण लक्ष केंद्रित केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ईशान्येकडील महिलांचे जीवन सुलभ करण्याच्या सरकारच्या प्राधान्यावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी काल आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत 100 रुपयांची कपात केल्याचा उल्लेख केला.

नागरिकांना नळाद्वारे पाण्याची जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल त्यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन केले.  विकासाच्या अनेक मापदंडांमध्ये अरुणाचल आणि ईशान्य भारत आघाडीवर असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला आणि ते म्हणाले, "विकास कामे सूर्याच्या पहिल्या किरणांप्रमाणे अरुणाचल आणि ईशान्येकडे पोहोचत आहेत".

राज्यातील 45,000 घरांसाठीच्या पेयजल पुरवठा प्रकल्पाच्या उद्घाटनाची त्यांनी दखल घेतली. अमृत सरोवर मोहिमेअंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटांच्या मदतीने गावांमध्ये लखपती दीदींची निर्मिती करून बांधण्यात आलेल्या अनेक सरोवराचाही त्यांनी उल्लेख केला. "देशात 3 कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे आणि ईशान्येकडील महिलांना देखील याचा फायदा होईल", असे ते म्हणाले.

सीमावर्ती गावांच्या विकासाकडे यापूर्वी झालेल्या दुर्लक्षावर पंतप्रधानांनी टीका केली. सेला बोगद्याचा संदर्भ देत, पंतप्रधानांनी निवडणुकीसाठी नव्हे तर देशाच्या गरजेनुसार आपल्या काम करण्याच्या शैलीचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधानांनी संरक्षण कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले की ते त्यांच्या यापुढच्या कार्यकाळात या अभियांत्रिकी चमत्काराचा दाखला असलेल्या स्थानी त्यांना भेटण्यासाठी येतील. हा बोगदा सर्व हवामानात संपर्कव्यवस्था प्रदान करेल आणि तवांगच्या लोकांसाठी प्रवासाची सोय सुधारेल. या प्रदेशात अनेक बोगद्यांवर काम करण्यात येत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

यापूर्वीच्या दृष्टीकोनापेक्षा वेगळा दृष्टीकोन बाळगत सीमावर्ती गावांना आपण नेहमीच पहिली गावे मानले आहे  आणि व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाने याच विचारसरणीचा पुरस्कार केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. आज सुमारे 125 गावांसाठी रस्ते प्रकल्प सुरू झाले आहेत आणि 150 गावांमध्ये पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पीएम-जनमन योजनेच्या माध्यमातून सर्वात असुरक्षित आणि मागास आदिवासींच्या समस्यांचे निराकरण केले जात आहे. आज अशा जमातींसाठी मणिपूरमध्ये अंगणवाडी केंद्रांची पायाभरणी करण्यात आली.

दळणवळण आणि विजेशी संबंधित विकास कामे जीवनमान सुलभ आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. स्वातंत्र्यानंतर 2014 पर्यंत दळणवळणाला चालना देण्यासाठी केलेल्या कामाची आणि 2014 नंतरच्या कामाची तुलना करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत 6,000 कि. मी. महामार्ग बांधण्यात आले आहेत, तर गेल्या सात दशकांत 10,000 कि. मी. महामार्ग बांधण्यात आले होते आणि 2000 कि. मी. रेल्वे मार्ग तयार करण्यात आले होते.

ऊर्जा क्षेत्रात, पंतप्रधानांनी आज अरुणाचल प्रदेशातील दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत प्रकल्प आणि त्रिपुरातील सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या कामाचा उल्लेख केला. "दिबांग धरण हे भारतातील सर्वात उंच धरण असेल", असे त्यांनी सर्वात उंच पूल आणि सर्वात उंच धरणाचे ईशान्येला लोकार्पण करताना सांगितले.

पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यांसह त्यांच्या आजच्या वेळापत्रकाची माहिती दिली. प्रत्येक भारतीय माझे कुटुंब आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी नागरिकांना आश्वासन दिले की जोपर्यंत पक्के घर, मोफत रेशन, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, शौचालये, गॅस जोडणी, मोफत उपचार आणि इंटरनेट जोडणी यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या जात नाहीत तोपर्यंत मी विश्रांती घेणार नाही.

भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले, "तुमची स्वप्ने हे माझे संकल्प आहेत" आणि आजच्या विकास प्रकल्पांसाठी त्यांनी संपूर्ण ईशान्य प्रदेशाचे आभार मानले. पंतप्रधानांच्या विनंतीवरून जमावाने विकासाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी त्यांच्या मोबाईल फोनचे फ्लॅशलाइट चालू केले. "हे दृश्य देशाला ताकद देईल", असे म्हणत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. यावेळी अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल(निवृत्त) कैवल्य त्रिविक्रम पारनायक आणि अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

इटानगरमधील 'विकसित भारत  विकसित ईशान्य' कार्यक्रमात मणिपूर, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये रेल्वे, रस्ता, आरोग्य, गृह, शिक्षण, सीमा पायाभूत सुविधा, आयटी, पॉवर ऑइल आणि गॅस सारख्या इतर क्षेत्रांशी संबंधित अनेक विकास उपक्रम पाहिल्यामुळे ईशान्येच्या प्रगती आणि विकासासाठी पंतप्रधानांचा  दृष्टीकोन बळकट झाला आहे.

कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी उत्तर पूर्वेसाठी एक नवीन औद्योगिक विकास योजना, यूएनएनएटीआय (उत्तर पूर्व परिवर्तनीय औद्योगिकीकरण योजना) सुरू केली. ही योजना ईशान्येकडील औद्योगिक परिसंस्था मजबूत करेल, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करेल, नवीन उत्पादन आणि सेवा तुकड्यांची स्थापना करण्यास मदत करेल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रोजगाराला चालना देईल. या योजनेसाठी, 10,000 कोटी रुपये, भारत सरकारद्वारे पूर्णपणे निधी दिला जातो आणि सर्व ईशान्येकडील 8 राज्यांचा समावेश होतो. ही योजना भांडवली गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, व्याज सवलत आणि मंजूर तुकड्यांना उत्पादन आणि सेवा संलग्न प्रोत्साहन देईल. पात्र तुकड्यांच्या सुलभ आणि पारदर्शक नोंदणीसाठी एक पोर्टल देखील सुरू केले जात आहे. यूएनएनएटीआय औद्योगिक विकासाला चालना देईल आणि ईशान्येकडील क्षेत्राच्या आर्थिक वाढ आणि विकासास मदत करेल.

सुमारे 825 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला सेला बोगदा प्रकल्प एक अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. हे अरुणाचल प्रदेशातील बलीपारा - चारिदुर - तवांग रोडवरील सेला खिंड ओलांडून तवांगला सर्व-हवामान संपर्कसेवा प्रदान करेल. हे नवीन ऑस्ट्रियन टनेलिंग पद्धती वापरून तयार केले गेले आहे आणि त्यात सर्वोच्च मानकांची सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. हा प्रकल्प केवळ या प्रदेशात जलद आणि अधिक कार्यक्षम वाहतूक मार्ग प्रदान करणार नाही तर देशासाठी धोरणात्मक महत्त्वाचा आहे. सेला बोगद्याची पायाभरणी पंतप्रधानांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये केली होती.

पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशमध्ये 41,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली.

पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशातील लोअर दिबांग व्हॅली जिल्ह्यात दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी केली. 31,875 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधले जाणारे हे देशातील सर्वात मोठे धरण असेल. हे धरण वीज निर्माण करेल व पूर नियंत्रणात मदत करेल आणि प्रदेशात रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक आर्थिक विकासाला कारणीभूत ठरेल.

इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली त्यात ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ अंतर्गत अनेक रस्ते, पर्यावरण आणि पर्यटन प्रकल्पांचा समावेश आहे; शाळांच्या 50 सुवर्ण जयंती शाळांमध्ये श्रेणीसुधारित करणे ज्यामध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांद्वारे सर्वांगीण शिक्षण दिले जाईल; डोनी-पोलो विमानतळ ते नाहरलागुन रेल्वे स्थानकापर्यंत वाहतूक सुलभ  करण्यासाठी दुहेरी मार्ग आहेत.

पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशातील अनेक रस्ते प्रकल्पांसह विविध महत्त्वाचे प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले; जल जीवन मिशनचे सुमारे 1100 प्रकल्प, युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) अंतर्गत 170 दूरसंचार टॉवर्सचा लाभ 300 हून अधिक गावांना होणार आहे. पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांत) 450 कोटी रुपये खर्चून बांधलेली 35,000 हून अधिक घरे लाभार्थ्यांना सुपूर्द केली.

पंतप्रधानांनी मणिपूरमध्ये 3400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी झाली त्यात नीलकुठी येथील युनिटी मॉलच्या बांधकामाचा समावेश आहे; मंत्रीपुखरी येथील मणिपूर आयटी सेझच्या प्रोसेसिंग झोनच्या पायाभूत सुविधांचा विकास; विशेष मानसोपचार सेवा देण्यासाठी लॅम्पझेलपट येथे 60 खाटांचे राज्य रुग्णालय बांधणे; आणि मणिपूर टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी इतर प्रकल्पांसह मणिपूरमधील विविध रस्ते प्रकल्प आणि अनेक पाणीपुरवठा योजनांचे उद्घाटनही केले.

पंतप्रधानांनी नागालँडमध्ये 1700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी झाली त्यात अनेक रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे; उदा. चुमौकेदिमा जिल्ह्यात युनिटी मॉलचे बांधकाम; आणि 132केव्ही उपकेंद्र नागर्जन, दिमापूर येथे क्षमता परिवर्तनाचे अपग्रेडेशन, ई.  चेंदांग सॅडल ते नोकलाक (फेज-1) पर्यंतच्या रस्त्याच्या अपग्रेडेशनसाठी आणि कोहिमा-जेस्सामी रोडसह इतर अनेक रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटनही पंतप्रधानांनी केले.

पंतप्रधानांनी मेघालयमध्ये 290 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी होणार आहे त्यात तुरा येथे आयटी पार्कचे बांधकाम समाविष्ट आहे; आणि नवीन चार पदरी रस्त्याचे बांधकाम आणि न्यू शिलॉन्ग टाऊनशिप येथे सध्याच्या दोन लेनचे चार लेनमध्ये रूपांतर यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी अप्पर शिलाँग येथे शेतकरी वसतिगृह-सह-प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटनही केले.

पंतप्रधानांनी सिक्कीममध्ये 450 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी पंतप्रधानांनी केली त्यामध्ये रंगपो रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास आणि अनेक रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे. सिक्कीममधील थारपू आणि दरमदीन यांना जोडणाऱ्या नवीन रस्त्याचेही पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले.

पंतप्रधानांनी त्रिपुरामध्ये 8,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी झाली त्यात आगरतळा वेस्टर्न बायपास आणि राज्यभरातील अनेक रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे. उदा. सेकरकोट येथे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा नवीन डेपो बांधण्यात येणार आहे; आणि अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीन व्यक्तींसाठी एकात्मिक पुनर्वसन केंद्राचे बांधकाम. राज्यातील विविध रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटनही पंतप्रधानांनी केले; 1.46 लाख ग्रामीण कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीसाठी प्रकल्प; आणि दक्षिण त्रिपुरा जिल्ह्यातील सबरूम येथे लँड पोर्ट सुमारे 230 कोटी रुपये खर्चून बांधले गेले.

नव्याने विकसित झालेले सबरूम लँड पोर्ट भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमेवर आहे. लँड पोर्ट पॅसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो प्रशासकीय इमारत, गोदाम, अग्निशमन केंद्र इमारत, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पंप हाऊस इत्यादी सुविधा प्रदान करेल. यामुळे भारत आणि बांग्लादेश दरम्यान प्रवासी आणि मालवाहतूक करणे सुलभ होईल.  कारण नवीन बंदराद्वारे कोणीही सुमारे 1700 किलोमीटर अंतरावरील पश्चिम बंगालमधील कोलकाता/हल्दिया बंदरात जाण्याऐवजी थेट बांगलादेशच्या चितगाव बंदरात जाऊ शकते जे 75 किलोमीटर दूर आहे. पंतप्रधानांनी मार्च 2021 मध्ये सबरूम लँड पोर्टची पायाभरणी केली.

We are committed to making the Northeast the growth engine of India. Addressing the 'Viksit Bharat Viksit Northeast' programme in Itanagar.https://t.co/dhHibYEwJG

— Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2024

Northeast is the 'Ashtalakshmi' of India. pic.twitter.com/xbARDbx3Br

— PMO India (@PMOIndia) March 9, 2024

Our government is committed to development of the Northeast. pic.twitter.com/Rpkbxuk3FS

— PMO India (@PMOIndia) March 9, 2024

UNNATI Yojana for encouraging development of industries in the Northeast. pic.twitter.com/4zbe3lOK8e

— PMO India (@PMOIndia) March 9, 2024

***

M.Iyengar/S.Patil/G.Deoda/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai