संरक्षण मंत्रालय

सरकार भारतीयत्वाला बळ देत असल्यामुळे भारताचे संरक्षण क्षेत्र आज पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत स्थितीत : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह


“सशस्त्र दल सुसज्ज, सक्षम आणि वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज”

“2028-29 पर्यंत 50,000 कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात अपेक्षित”

"भारताला अनुकरणकर्त्यापेक्षा तंत्रज्ञान निर्माता बनवणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट"

Posted On: 07 MAR 2024 3:15PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 7 मार्च 2024 

 

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार संरक्षण क्षेत्राला भारतीयत्वाच्या भावनेने बळकट करण्यावर भर देत असल्याने भारताची संरक्षण यंत्रणा आज पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहे,” असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 07 मार्च 2024 रोजी नवी दिल्लीमध्ये एका खाजगी माध्यम संस्थेने आयोजित केलेल्या संरक्षण शिखर परिषदेत सांगितले. 'दृष्टीकोन' हा सध्याच्या आणि पूर्वीच्या सरकारमधील प्रमुख फरक असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले. सध्याच्या सरकारचा भारतातील लोकांच्या क्षमतेवर उत्कट विश्वास असून पूर्वी सत्तेत असलेले पक्ष याबद्दल काहीसे साशंक होते, असेही त्यांनी सांगितले. 

संरक्षण उत्पादनात ‘आत्मनिर्भरतेला’ प्रोत्साहन देणे हा सरकारने घडवलेला सर्वात मोठा बदल असल्याचे वर्णन राजनाथ सिंह यांनी केले. यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला एक नवीन आकार मिळत आहे, असंही ते म्हणाले. त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरच्या स्थापनेसह स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने उचललेल्या सुधारणात्मक पावलांची गणना केली. त्याचबरोबर, सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्यांची अधिसूचना;  भांडवली खरेदी अर्थसंकल्पाचा 75% भाग देशांतर्गत उद्योगासाठी राखून ठेवणे;  संरक्षण साहित्य कारखान्यांच्या बोर्डाचे कार्पोरेटीकरण; तसेच इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (iDEX), iDEX प्राइम, iDEX (ADITI) आणि तंत्रज्ञान विकास निधी (TDF) यासारख्या योजना आणि उपक्रमांसह नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा विकास यांचाही उल्लेख केला.

या निर्णयांमुळे संरक्षण क्षेत्रावर झालेला सकारात्मक परिणाम अधोरेखित करताना राजनाथ सिंह म्हणाले: “2014 मध्ये सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन आता विक्रमी 1.10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. नऊ-दहा वर्षांपूर्वीच्या 1,000 कोटी रुपयांच्या तुलनेत आज संरक्षण निर्यात 16,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.  आम्ही 2028-29 पर्यंत 50,000 कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे”.

देशातील लोकांच्या कल्पनेनुसार, देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला सरकारने नवीन ऊर्जा दिली आहे यावर संरक्षण मंत्र्यांनी भर दिला. यामुळे भारत जागतिक स्तरावर एक मजबूत आणि स्वावलंबी सैन्यदल बाळगणारा एक शक्तिशाली देश म्हणून उदयास आला आहे, असेही ते म्हणाले.  “आज, केंद्रातील शक्तिशाली नेतृत्वामुळे आपल्या सैन्यात प्रबळ इच्छाशक्ती आहे.  जवानांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत.  भारताचे सशस्त्र दल सुसज्ज, सक्षम आणि भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्याला कोणालाही चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार आहे,” असेही त्यांनी सांगितले. 

युवा वर्गाच्या क्षमतेवर विश्वास दाखवत आणि त्यांच्या नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देत सरकारने खाजगी क्षेत्राला आदर्श वातावरण उपलब्ध करून दिले आहे, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

“नवकल्पनांनी प्रज्वलित मनांच्या युवावर्गाने एक पाऊल पुढे टाकले तर आम्ही 100 पावले टाकून त्यांना मदत करू, त्यांनी 100 पावले टाकली तर आम्ही 1000 पावले पुढे टाकू”, ते म्हणाले.

तंत्रज्ञानाचा विचार केला तर विकसनशील देशांकडे 'नवोन्मेष' आणि 'अनुकरण' असे दोन पर्याय आहेत आणि देशाला अनुकरणकर्ता बनवण्यापेक्षा तंत्रज्ञानाचा निर्माता बनवण्यावर सरकार विशेष भर देत आहे, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्र्यांनी केले.

“ज्यांच्या नवोन्मेषाच्या क्षमता आणि मनुष्यबळ नवीन तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या स्तरापर्यंत पोहोचलेले नसेल, त्यांनी विकसित देशांच्या तंत्रज्ञानाचे अनुकरण करणे चुकीचे नाही. जर एखादा देश इतर देशांच्या तंत्रज्ञानाचे अनुकरण करत असेल, तरीही तो जुन्या तंत्रज्ञानाला मागे टाकून पुढे जातो; मात्र, समस्या ही आहे की एखाद्याला अनुकरणाचे व्यसन लागते आणि दुय्यम दर्जाचे तंत्रज्ञान त्याला चांगले वाटू लागते. यामुळे तो देश विकसित देशांच्या 20 ते 30 वर्षे मागे पडू लागतो. एखादा देश नेहमीच तंत्रज्ञानाचे अनुकरण करत असल्याने आत्मविश्वास गमावणे ही एक मोठी समस्या आहे. तुमची संस्कृती, विचारसरणी, साहित्य, जीवनशैली आणि तत्वज्ञान यामध्ये या मानसिकतेचा शिरकाव होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या मानसिकतेला गुलामगिरीची मानसिकता म्हणतात”, त्यांनी सांगितले.

गुलामगिरीच्या या मानसिकतेतून देशाला बाहेर काढणे ही सरकारचे, प्रसारमाध्यमांचे त्याबरोबरच विचारवंतांचे देखील कर्तव्य आहे, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणाची आठवण करून दिली ज्यामध्ये त्यांनी गुलामगिरीच्या मानसिकतेला बाजूला सारण्याचे आणि देशाच्या वारशाचा अभिमान बाळगण्याचे आवाहन केले होते. “आपल्याला इतरांची माहिती असली पाहिजे पण आपल्या राष्ट्रीय वारशाबाबतदेखील आपण जागरुक असलेच पाहिजे”, संरक्षणमंत्री म्हणाले.

वसाहतवादी मानसकितेला दूर करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्याय संहिता सुरू करण्यासह सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती राजनाथ सिंह यांनी दिली.

“आम्ही युवा वर्गाचा आपल्या देशाच्या संस्कृतीवरील विश्वास बळकट केला. आम्ही भारतात भारतीयत्वाचे पुनरुज्जीवन केले. आपण इतिहासाकडे कशा प्रकारे पाहतो यामध्येच आपल्या धारणांमुळे बदल झाला नाही तर आयआयटी, आयआयएमबरोबरच भारतातील इतर अशाच प्रतिष्ठेच्या विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या युवा वर्गाच्या स्वप्नांना देखील पुनरुज्जीवित केले. परदेशातील हिरव्या कुरणांकडे आकर्षित होण्याऐवजी आज देशातील युवा स्टार्ट अप्स आणि नवोन्मेषाच्या माध्यमातून देशातच राहून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये योगदान देत आहेत”, त्यांनी सांगितले.

शतकानुशतके भारतीय संस्कृतीत प्रचलित असलेला लष्करी सामर्थ्य आणि अध्यात्म यांच्यातील सुसंवाद अधोरेखित करताना संरक्षणमंत्र्यांनी, सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या तसेच राष्ट्रसेवेसाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या उन्नतीसाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे यावर भर दिला.

“अत्याधुनिक शस्त्रे/ प्लॅटफॉर्म्ससह सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. आपल्या सैन्यदलातील वीर जवानांच्या बलिदानाचा सन्मान करण्यासाठी आम्ही नवी दिल्लीत राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाची स्थापना केली. याव्यतिरिक्त, आम्ही वन रँक वन पेन्शन योजना राबवली, जी माजी सैनिकांची प्रदीर्घ काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती”, असे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

 

* * *

NM/S.Mukhedkar/S.Patil/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 2012178) Visitor Counter : 68


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Gujarati , Tamil , Telugu