राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4)  के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और कर्नाटक सरकार की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए क्रीमी लेयर को छोड़कर ओबीसी के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों के विषय पर एक समीक्षा बैठक बुलाई।

कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड (केपीसीएल) के प्रबंध निदेशक और ऊर्जा विभाग, कर्नाटक सरकार के अपर मुख्य सचिव की ओर से उपस्थित अधिकारी ने पंद्रह दिनों के अंदर बैठक आयोजित करने का एक हलफनामा दिया है और सोलहवें दिन से, केपीसीएल को जिला चंद्रपुर के पात्र व्यक्तियों को चार लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा वितरित करना शुरू करना होगा। हाई पावर कमेटी के मुताबिक, न्यूनतम वेतन का भुगतान अगस्त, 2023 से किया जाना चाहिए। इसे केपीसीएल के निदेशक मंडल की अगली बैठक के सामने रखा जाएगा। चेक का भुगतान 26 फरवरी, 2024 से किया जाएगा और हर दस दिन में नियुक्तियों के बदले भुगतान किया जाएगा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव ने जानबूझकर उन्हें जारी किए गए सम्मन की अवहेलना की है। अध्यक्ष महोदय ने व्यक्तिगत उपस्थिति के भरपूर अवसर प्रदान करने के बाद भी आयोग के समक्ष कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव के उपस्थित न होने पर गहरा असंतोष और नाराजगी व्यक्त की।

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