खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एफपीआई) की सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण ने 22 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली स्थित इन्वेस्ट इंडिया में उद्योग जगत के साथ आयोजित गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक की प्राथमिकता 19 से 22 सितंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया के अगले संस्करण के बारे में उद्योग जगत को जानकारी देना था। इस बैठक के दौरान आयोजन में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी और अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही वर्ल्ड फूड इंडिया- 2024 के लिए मंत्रालय की कार्य योजना के बारे में हितधारकों को सूचित करने और सहभागिता के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से चर्चाओं की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाया गया। उल्लेखनीय है कि प्रमुख कृषि-खाद्य कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस गोलमेज सत्र में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

      

अपने प्रमुख भाषण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव ने इस क्षेत्र में मौजूद विकास और बड़े अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय पिछले 2023 संस्करण की तुलना में और भी व्यापक पैमाने की परिकल्पना करते हुए बहुप्रतीक्षित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। सचिव ने सभी कंपनियों को 19 सितंबर से 22 सितंबर, 2024 तक नई दिल्ली में होने वाले मेगा फूड इवेंट में बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेने के लिए हार्दिक निमंत्रण दिया।

    

इसके अलावा हिस्सा लेने वाली कंपनियों ने समर्पित स्टॉल स्थानों पर अपने उत्पादों व प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने की अपनी तत्परता का प्रदर्शन किया और वर्ल्ड फूड इंडिया- 2024 में शामिल होने के संबंध में उत्साहपूर्वक अपनी रुचि व्यक्त की। साथ ही प्रतिभागी कंपनियों ने नियोजित कार्यक्रम सत्रों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ सहभागिता करने में अपनी गहरी रुचि भी दिखाई। इसके अलावा उल्लेखनीय सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं और उन पर चर्चा की गई।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) की सचिव ने अपने संबोधन के समापन में सभी हितधारकों से एक साथ आने और आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के हितधारकों से मजबूत साझेदारी व जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत शक्तियों का उपयोग करने और अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।

इसके अलावा निवेश सुविधा सेल (इन्वेस्ट इंडिया) को भागीदारी विवरण को अंतिम रूप देने के लिए कंपनियों के साथ संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए।

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