नवी दिल्ली , 21 फेब्रुवारी 2024

नवी दिल्लीत आज केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक स्थैर्य आणि विकास परिषदेची (एफएसडीसी) 28 वी बैठक झाली.

एफएसडीसीने इतर गोष्टींबरोबरच, स्थूल  आर्थिक स्थैर्याशी संबंधित मुद्दे  आणि त्या संदर्भात भारताची सज्जता यावर चर्चा केली.  गिफ्ट  आयएफएससीला (GIFT IFSC ) जगातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रांपैकी एक बनण्यासाठी आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी परदेशी भांडवल आणि वित्तीय सेवा सुलभ करण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने, भूमिका पार पाडण्यासाठी  धोरणात्मक भूमिकेला पाठिंबा देण्याच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या आंतर-नियामक मुद्द्यांवर  देखील चर्चा करण्यात आली.

एफएसडीसीचे निर्णय आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी धोरण तयार करण्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर एफएसडीसीने चर्चा केली.

यामध्ये, अन्य गोष्टींसह, खालील मुद्दे समाविष्ट आहेत:

• एकसमान केवायसी मानदंड निर्धारित करणे, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील केवायसी नोंदींची आंतर-उपयोगिता आणि केवायसी प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि डिजिटलीकरण;
• सामाजिक उपक्रमांद्वारे सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजद्वारे निधी उभारणे;
• ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अनधिकृत कर्ज देण्याचे हानिकारक प्रभाव रोखण्यासाठी आणि त्यांना आळा घालण्यासाठी  उपाय शोधणे.

देशांतर्गत आणि जागतिक स्थूल वित्तीय परिस्थितीसंदर्भात विचार विनिमय करतानाच  सदस्यांनी सतत दक्ष राहणे आणि  आर्थिक स्थैर्यात येणारे धोके ओळखण्यासाठी  वित्तीय क्षेत्राची लवचिकता राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी  सक्रिय प्रयत्न सुरू ठेवणे आवश्यक आहे, यावर एफएसडीसीच्या सदस्यांनी भर दिला. सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी  आवश्यक आर्थिक संसाधने प्रदान करण्याच्या दृष्टीने,एफएसडीसीच्या सदस्यांनी वित्तीय क्षेत्राचा आणखी विकास करण्यासाठी आंतर-नियामक समन्वय बळकट करण्याचा निर्णय घेतला .

या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत किसनराव कराड ,रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास,आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai