नवी दिल्‍ली, 17 फेब्रुवारी 2024

डीएफएस अर्थात केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे डीआरएटीएस अर्थात कर्ज वसुली अपीलीय न्यायाधिकरणांचे प्रमुख आणि डीआरटीएस अर्थात कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची परिषद पार पडली. केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाने या परिषदेचे आयोजन केले होते.

सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), भारतीय बँक संघटनेचे (आयबीए) प्रतिनिधी तसेच केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाचे (आयबीबीआय) वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान, कर्जांच्या जलद वसुलीसाठी डीआरटीएसच्या क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने भागधारकांमध्ये तपशीलवार चर्चा झाली. यावेळी विचारात घेण्यात आलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे:

• काटेकोर निरीक्षणाच्या माध्यमातून विविध टप्प्यांवरील प्रलंबितता कमी करण्यासाठी डीआरटीएस आणि डीआरएटीएस यांनी सर्व संभाव्य प्रयत्न करावेत.
• कर्ज वसुली प्रक्रिया अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी कर्ज वसुली प्राधिकरणाचे नियम, एसएआरएफएईएसआय कायदा तसेच आरडीबी कायदा यांच्या संदर्भातील बदल आणि सुधारणा सुचवणाऱ्या अनेक सूचनांवर चर्चा करण्यात आली.
• बँकांनी त्यांच्या नामिकेवर असलेल्या वकिलांच्या कामगिरीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा आणि त्यांची कार्यकुशलता लक्षात घेऊन त्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सुसंगतता साधावी.
• एसएआरएफएईएसआय कायदा, 2002, आरबीडी कायदा, 1993 आणि आयबीसी, 2016 यांसारख्या विविध कायद्यांतील तरतुदींच्या अंतर्गत बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या अखत्यारीतील मालमत्तांची यादी तसेच लिलाव करण्यासाठी ई-लिलाव या निम-विकसित मंचाच्या सेवेचा वापर करावा.
• डीआरटीएस आणि डीआरएटीएस यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या पण आधीच निकाली निघालेल्या प्रकरणांमध्ये समेट करण्याचे बँका तसेच वित्तीय संस्थांना आदेश.
• बँकांनी न्यायदानविषयक मंचासमोर त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान त्यांचे अधिकारी हजर असतील याची खातरजमा करण्याचे निर्देश.

* * *

M.Pange/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai