ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਲਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਕਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
Posted On:
02 FEB 2024 7:04PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਦੁਆਰਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ "ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼" ਨਾਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੀਡ ਸਟੌਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਰੱਸਟ ਏਰੀਆ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਲਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਕਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਸ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਬੰਧਤ: ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤਹਿਤ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਾਇਲਟ' ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ
*********
ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਆਲੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ/ਧੀਪ ਜੋਏ ਮੈਮਪਿਲੀ
(Release ID: 2004402)
Visitor Counter : 86