नवी दिल्ली , 8 फेब्रुवारी 2024

नवी दिल्लीत आज विज्ञान भवन येथे "जमीन व्यवस्थापन आधुनिकीकरणातील सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण" या विषयावर राज्य महसूल/नोंदणी सचिव आणि नोंदणी महानिरीक्षक (आयजीआर ) यांच्या  आठव्या दोन दिवसीय भूमिसंवाद राष्ट्रीय परिषदेचे ग्राम विकास आणि पंचायती राज मंत्री  गिरीराज सिंह यांनी आज उद्घाटन केले.  राज्यमंत्री  फग्गनसिंह  कुलस्ते, राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती, राज्यमंत्री   कपिल मोरेश्वर पाटील, हे देखील  यावेळी उपस्थित होते.

भूमी अभिलेख  आणि नोंदणीच्या डिजिटलीकरण  प्रक्रियेच्या शंभर टक्के अंमलबजावणीमुळे  जमिनीच्या वादाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची मोठी प्रलंबितता  कमी होण्यास मदत होईल आणि व्यवसाय   सुलभतेच्या दृष्टीने देशाची क्रमवारी  सुधारण्यात मदत होईल, यावर  गिरीराज सिंह यांनी विविध राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना  भर दिला. भूमी अभिलेख  आणि नोंदणीचे डिजिटलीकरण केल्याने देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 1.5% सुधारणा अपेक्षित आहे,असे त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार पारदर्शक कारभारासह योजनांचे सर्व लाभ शेवटच्या टोकावर असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असे पोलाद आणि ग्राम विकास राज्यमंत्री  फग्गनसिंह कुलस्ते यांनी सांगितले. भूमी अभिलेख आणि नोंदणीचे डिजिटलीकरण  प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या वादाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची मोठी प्रलंबित स्थिती कमी होण्यास मदत होईल आणि सरकारकडून भूसंपादनासाठी योग्य मोबदला देण्यासाठी योग्य लाभार्थी ओळखण्यात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

सकारात्मक दृष्टिकोनातून तोडगा काढण्यासाठी संवादाच्या महत्वावर पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी महत्त्वावर भर दिला. विकसित भारतचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जमीन व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण हे या विभागाचे मोठे योगदान असेल, असेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

जिथे डिजिटलीकरणाचे काम आता सुरू झाले आहे.ती  ईशान्येकडील राज्ये वगळता भूमी अभिलेखांच्या डिजिटलीकरणाचे काम पूर्ण होत आले  आहे, असे सहसचिव सोनमोनी बोराह यांनी सांगितले. या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा उद्देश जमीन व्यवस्थापनाच्या आधुनिकीकरणातील चांगल्या पद्धतींची देवाणघेवाण करणे हा आहे.नियमांना अधिक नागरिक केंद्रित करून सार्वजनिक सेवा अधिक प्रभावी कशी करता येईल यावर चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

दोन दिवसीय परिषदेत केंद्र तसेच राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि संस्थांसह विविध हितसंबंधित  समूहांमधील  वक्ते आणि सहभागींचे  विविध गट एकत्र येतील .ही परिषद  माहिती  आणि कल्पनांची देवाणघेवाण  करेल, नवोन्मेषाचे  प्रदर्शन घडवेल , यशस्वी केस स्टडी सामायिक  करेल, उपाय निश्चित करेल  , भविष्यातील रणनीतींवर चर्चा करेल आणि विविध विषयांवर परस्पर माहितीच्या  संधी  आणि विविध क्षेत्रांमध्ये संभाव्य वापर प्रदान करेल. महसूल आणि नोंदणी विभाग आणि नोंदणी महानिरीक्षक  अधिकारी असलेले राज्य शिष्टमंडळ प्रमुख केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि इतर भागधारकांच्या प्रतिनिधींसह परिषदेत सहभागी होत आहेत.

 

 

N.Chitale/S.Chavan/P.Malandkar

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2004172) Visitor Counter : 84