स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] को दो अक्टूबर, 2014 को आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य दो अक्टूबर, 2019 तक देश के सभी गांवों में सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति प्राप्‍त करना था। एसबीएम (जी) के तहत, सभी बीपीएल परिवारों और चिन्हित एपीएल परिवारों (एससी/एसटी परिवार, दिव्‍यांग व्यक्तियों वाले परिवारों, भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के वास्‍ते 12,000 रुपए के प्रोत्साहन का प्रावधान है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) का संचालन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा किया जा रहा है। एसबीएम (यू) को देश के शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से दो अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, एसबीएम-यू 2.0 को एक अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार एसबीएम-यू 2.0 के तहत लाभार्थी परिवारों के चयन के मानदंड इस प्रकार हैं:

1. यूएलबी को आवश्यक नए आईएचएचएल की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए अंतराल का विश्लेषण करना होगा;
2. यदि किसी परिवार को किसी पूर्व योजना के तहत आईएचएचएल के निर्माण के लिए धन प्राप्त हुआ है, तो वह परिवार दोबारा शौचालय के लिए धन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा;
3. एक यूएलबी जिसे कम से कम ओडीएफ+घोषित किया गया है, वह भी एसबीएम-यू 2.0 के तहत धन का अनुरोध कर सकता है, बशर्ते सर्वेक्षण में अतिरिक्त आईएचएचएल इकाइयों की आवश्यकता का पता चले।

एसबीएम (जी) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित आईएचएचएल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या की जानकारी अनुलग्‍नक-1 में दी गई है। राज्यवार संख्या एसबीएम (यू) के तहत शहरी क्षेत्रों में निर्मित आईएचएचएल की जानकारी अनुलग्‍नक-2 में दी गई है।

एसबीएम (जी) के तहत, राज्यों को समेकित तरीके से धन जारी किया जाता है। निचले स्तर की एजेंसियों को धन का आगे आवंटन/वितरण राज्य द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के दौरान राजस्थान को कुल 793.97 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया। एसबीएम (यू) के तहत भी, धनराशि राज्यों को जारी की जाती है, न कि यूएलबी/जिलों/व्यक्तियों को। पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के दौरान एसबीएम (यू) के तहत राजस्थान सरकार को 23.49 करोड़ रुपये जारी किए गए। छह फरवरी, 2024 तक एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 6,19,357 आईएचएचएल का निर्माण किया गया है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्‍नकों के लिए यहां क्लिक करें

****

एमजी/एआर/एकेपी /ओपी