ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 2031-32 ਤੱਕ 7480 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ)  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੀਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਡਬਲਿਊਆਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਸੀਐੱਲਐੱਨਡੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੀਮਾ ਪੂਲ (ਆਈਐੱਨਆਈਪੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ  ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

**************

 ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ