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विदेश में शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर योजना

Posted On: 07 FEB 2024 2:39PM by PIB Delhi

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है-

 

ओबीसी और ईबीसी के लिए सीएसआईएस के तहत लाभार्थियों का राज्य और वर्षवार विवरण

राज्य का नाम

वित्त वर्ष 2020-2021

वित्त वर्ष 2021-2022

वित्त वर्ष  2022-2023

 

लाभार्थियों की संख्या

लाभार्थियों की संख्या

लाभार्थियों की संख्या

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह

6

15

6

आंध्र प्रदेश

645

1421

918

असम

2

2

1

बिहार

6

7

5

चंडीगढ़

2

3

1

छत्तीसगढ़

13

8

6

दमण और दीव

1

2

1

दिल्ली

4

6

6

गोआ

5

6

1

गुजरात

117

196

149

हरियाणा

20

31

20

हिमाचल प्रदेश

4

5

1

जम्मू-कश्मीर

2

4

2

झारखंड

3

4

2

कर्नाटक

550

567

226

केरल

1283

2278

1664

मध्य प्रदेश

88

115

81

महाराष्ट्र

270

318

192

मणिपुर

1

-

-

नागालैंड

-

-

-

ओड़ीशा

12

52

23

पुद्दुचेरी

29

51

17

पंजाब

25

29

17

राजस्थान

35

37

21

सिक्किम

-

-

-

तमिलनाडु

749

788

368

तेलंगाना

426

548

381

त्रिपुरा

1

1

1

उत्तर प्रदेश

18

22

11

उत्तराखंड

5

15

8

पश्चिम बंगाल

20

33

30

कुल योग

4342

6564

4159

 

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक योजना के अंतर्गत जारी धन की कुल मात्रा का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

ओबीसी और ईबीसी के लिए सीएसआईएस के अंतर्गत राज्यवार फंड जारी किया गया

 

 

 

 

राज्य का नाम

वित्त वर्ष 2020-21

वित्त वर्ष 2021-22

वित्त वर्ष 2022-23

जारी धनराशि

जारी धनराशि

जारी धनराशि

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह

472778

778298

611091

आंध्र प्रदेश

40945947

75009275

79661434

असम

161203

68791

14784

बिहार

333637

607223

456026

चंडीगढ़

53039

183356

138456

छत्तीसगढ़

874651

840678

448642

दमण और दीव

35181

32655

121800

दिल्ली

183734

552159

574263

गोआ

438399

553180

151318

गुजरात

6219946

10999492

9508534

हरियाणा

804526

1390189

1391260

हिमाचल प्रदेश

130813

512828

121045

जम्मू-कश्मीर

120279

153005

133799

झारखंड

121552

334644

198755

कर्नाटक

35477588

33790586

19178194

केरल

69448688

118899905

133429939

मध्य प्रदेश

4703696

6897350

6661084

महाराष्ट्र

20561567

19895907

15610854

मणिपुर

69334

-

-

नागालैंड

-

-

-

ओड़ीशा

663845

2031150

2370464

पुद्दुचेरी

1792575

1690965

1124650

पंजाब

759823

1022102

813245

राजस्थान

1376287

2029220

1460553

सिक्किम

-

-

-

तमिलनाडु

52181402

49058946

28887657

तेलंगाना

23115363

24889574

27658204

त्रिपुरा

157788

20048

178683

उत्तर प्रदेश

1167014

1124469

914194

उत्तराखंड

141755

614104

527725

पश्चिम बंगाल

1076463

3195713

3559440

कुल योग

263588873

357175812

335906093

 

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक वर्ष में कुल परिव्यय में से, न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि महिला उम्मीदवारों को ब्याज सब्सिडी के लिए निर्धारित की जाती है, हालांकि महिला उम्मीदवारों के लिए प्राप्त सब्सिडी दावों का अनुपात कुल दावे के 50 प्रतिशत से कम है। दावों का निपटान एक वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाता है जो किसी भी विद्यार्थी के लिए आवेदन करने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए खुला है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआरएमकेएस/वाई बी


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