सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
विदेश में शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर योजना
Posted On:
07 FEB 2024 2:39PM by PIB Delhi
वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है-
ओबीसी और ईबीसी के लिए सीएसआईएस के तहत लाभार्थियों का राज्य और वर्षवार विवरण
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राज्य का नाम
|
वित्त वर्ष 2020-2021
|
वित्त वर्ष 2021-2022
|
वित्त वर्ष 2022-2023
|
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लाभार्थियों की संख्या
|
लाभार्थियों की संख्या
|
लाभार्थियों की संख्या
|
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
|
6
|
15
|
6
|
आंध्र प्रदेश
|
645
|
1421
|
918
|
असम
|
2
|
2
|
1
|
बिहार
|
6
|
7
|
5
|
चंडीगढ़
|
2
|
3
|
1
|
छत्तीसगढ़
|
13
|
8
|
6
|
दमण और दीव
|
1
|
2
|
1
|
दिल्ली
|
4
|
6
|
6
|
गोआ
|
5
|
6
|
1
|
गुजरात
|
117
|
196
|
149
|
हरियाणा
|
20
|
31
|
20
|
हिमाचल प्रदेश
|
4
|
5
|
1
|
जम्मू-कश्मीर
|
2
|
4
|
2
|
झारखंड
|
3
|
4
|
2
|
कर्नाटक
|
550
|
567
|
226
|
केरल
|
1283
|
2278
|
1664
|
मध्य प्रदेश
|
88
|
115
|
81
|
महाराष्ट्र
|
270
|
318
|
192
|
मणिपुर
|
1
|
-
|
-
|
नागालैंड
|
-
|
-
|
-
|
ओड़ीशा
|
12
|
52
|
23
|
पुद्दुचेरी
|
29
|
51
|
17
|
पंजाब
|
25
|
29
|
17
|
राजस्थान
|
35
|
37
|
21
|
सिक्किम
|
-
|
-
|
-
|
तमिलनाडु
|
749
|
788
|
368
|
तेलंगाना
|
426
|
548
|
381
|
त्रिपुरा
|
1
|
1
|
1
|
उत्तर प्रदेश
|
18
|
22
|
11
|
उत्तराखंड
|
5
|
15
|
8
|
पश्चिम बंगाल
|
20
|
33
|
30
|
कुल योग
|
4342
|
6564
|
4159
|
वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक योजना के अंतर्गत जारी धन की कुल मात्रा का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:
ओबीसी और ईबीसी के लिए सीएसआईएस के अंतर्गत राज्यवार फंड जारी किया गया
|
|
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|
|
राज्य का नाम
|
वित्त वर्ष 2020-21
|
वित्त वर्ष 2021-22
|
वित्त वर्ष 2022-23
|
जारी धनराशि
|
जारी धनराशि
|
जारी धनराशि
|
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
|
472778
|
778298
|
611091
|
आंध्र प्रदेश
|
40945947
|
75009275
|
79661434
|
असम
|
161203
|
68791
|
14784
|
बिहार
|
333637
|
607223
|
456026
|
चंडीगढ़
|
53039
|
183356
|
138456
|
छत्तीसगढ़
|
874651
|
840678
|
448642
|
दमण और दीव
|
35181
|
32655
|
121800
|
दिल्ली
|
183734
|
552159
|
574263
|
गोआ
|
438399
|
553180
|
151318
|
गुजरात
|
6219946
|
10999492
|
9508534
|
हरियाणा
|
804526
|
1390189
|
1391260
|
हिमाचल प्रदेश
|
130813
|
512828
|
121045
|
जम्मू-कश्मीर
|
120279
|
153005
|
133799
|
झारखंड
|
121552
|
334644
|
198755
|
कर्नाटक
|
35477588
|
33790586
|
19178194
|
केरल
|
69448688
|
118899905
|
133429939
|
मध्य प्रदेश
|
4703696
|
6897350
|
6661084
|
महाराष्ट्र
|
20561567
|
19895907
|
15610854
|
मणिपुर
|
69334
|
-
|
-
|
नागालैंड
|
-
|
-
|
-
|
ओड़ीशा
|
663845
|
2031150
|
2370464
|
पुद्दुचेरी
|
1792575
|
1690965
|
1124650
|
पंजाब
|
759823
|
1022102
|
813245
|
राजस्थान
|
1376287
|
2029220
|
1460553
|
सिक्किम
|
-
|
-
|
-
|
तमिलनाडु
|
52181402
|
49058946
|
28887657
|
तेलंगाना
|
23115363
|
24889574
|
27658204
|
त्रिपुरा
|
157788
|
20048
|
178683
|
उत्तर प्रदेश
|
1167014
|
1124469
|
914194
|
उत्तराखंड
|
141755
|
614104
|
527725
|
पश्चिम बंगाल
|
1076463
|
3195713
|
3559440
|
कुल योग
|
263588873
|
357175812
|
335906093
|
योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक वर्ष में कुल परिव्यय में से, न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि महिला उम्मीदवारों को ब्याज सब्सिडी के लिए निर्धारित की जाती है, हालांकि महिला उम्मीदवारों के लिए प्राप्त सब्सिडी दावों का अनुपात कुल दावे के 50 प्रतिशत से कम है। दावों का निपटान एक वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाता है जो किसी भी विद्यार्थी के लिए आवेदन करने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए खुला है।
यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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