ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 285 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ [(2016) 7 ਐੱਸਸੀਸੀ 221] ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤੋਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ 

(रिलीज़ आईडी: 2003485) आगंतुक पटल : 155