केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज यहां 'भारत' ब्रांड के तहत चावल की बिक्री शुरू की और 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश की जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। उनकी निगरानी में ही आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार किसानों के साथ-साथ देश के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार किसानों से आवश्यक वस्तुएं खरीदती है और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बेचती है।

'भारत' चावल की खुदरा बिक्री शुरू होने से बाजार में सस्ती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और इस महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ की कीमतों में निरंतर कमी लाने में मदद मिलेगी। यह उपभोक्ताओं के कल्याण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला में नवीनतम है।

'भारत' चावल आज से केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) के सभी भौतिक और मोबाइल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा और इसे अन्य खुदरा दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक विस्तारित किया जाएगा। 'भारत' ब्रांड चावल परिवार के अनुकूल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम बैग में बेचा जाएगा। भारत चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जाएगा।

भारत आटा पहले से ही इन 3 एजेंसियों द्वारा अपने भौतिक खुदरा दुकानों, मोबाइल वैन के साथ-साथ कुछ अन्य खुदरा नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। इसी प्रकार, भारत दाल (चना दाल) भी इन 3 एजेंसियों द्वारा 1 किलो पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलो और 30 किलो पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलो के साथ-साथ प्याज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। इन 3 एजेंसियों के अलावा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य-नियंत्रित सहकारी समितियाँ भी भारत दाल की खुदरा बिक्री में शामिल हैं। 'भारत' चावल की बिक्री शुरू होने से, उपभोक्ता इन दुकानों से उचित और किफायती कीमतों पर चावल, आटा, दाल के साथ-साथ प्याज भी प्राप्त कर सकते हैं।

पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) की समग्र छत्रछाया में, किसान, सामान्य उपभोक्ता, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी, साथ ही अन्य समूह जैसे स्कूली बच्चे, आंगनवाड़ी के बच्चे, किशोरियाँ, छात्रावास के बच्चे आदि विभिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

किसानों के लिए, भारत सरकार खाद्यान्न, दालों के साथ-साथ मोटे अनाज और बाजरा का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय करती है। पीएसएस (मूल्य समर्थन योजना) को लागू करने के लिए राष्ट्रव्यापी खरीद अभियान चलाया जाता है जो किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करता है। आरएमएस 23-24 में 21.29 लाख किसानों से 262 एलएमटी गेहूं घोषित एमएसपी 2125 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा गया। खरीदे गए गेहूं का कुल मूल्य 55679.73 करोड़ रुपये था। केएमएस 22-23 में, ग्रेड 'ए' धान के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल के घोषित एमएसपी पर 124.97 लाख किसानों से 569 एलएमटी चावल खरीदा गया था। खरीदे गए चावल का कुल मूल्य 1,74,368.70 करोड़ रुपये था। केएमएस 23-24 में, ग्रेड 'ए' धान के लिए घोषित एमएसपी 2203 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग 77.93 लाख किसानों से 04.02.2024 तक 414 एलएमटी चावल खरीदा गया है। खरीदे गए चावल का कुल मूल्य 1,36,034 करोड़ रुपये है।

खरीदा गया गेहूं और चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत देश में लगभग 5.38 लाख एफपीएस के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 80.7 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त में दिया जाता है। एक ऐतिहासिक निर्णय में पीएमजीकेएवाई को 31.12.2028 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े खाद्य और पोषण सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक को निरंतरता मिलेगी। इसके अलावा, लगभग 7.37 एलएमटी मोटे अनाज/बाजरा भी एमएसपी पर खरीदा गया और 22-23 में टीपीडीएस/अन्य कल्याण योजनाओं के तहत वितरित किया गया। चालू वर्ष में लगभग 6.34 एलएमटी मोटे अनाज/बाजरा की खरीद की जा चुकी है और खरीद अभी भी जारी है।

उन उपभोक्ताओं के लाभ के लिए कई उपाय किए गए हैं जो टीपीडीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। किफायती और उचित मूल्य पर 'भारत आटा', 'भारत दाल', 'भारत चावल', टमाटर और प्याज की बिक्री एक ऐसा उपाय है। अब तक 2,75,936 मीट्रिक टन भारत आटा, 2,96,802 मीट्रिक टन चना दाल और 3,04,40,547 किलोग्राम प्याज पहले ही बेचा जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू [ओएमएसएस (डी)] के तहत गेहूं की बिक्री के लिए राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित कर रहा है। केवल गेहूं प्रोसेसर (आटा चक्की / रोलर आटा मिल) ही इन साप्ताहिक ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। एफसीआई सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार एफएक्यू और यूआरएस गेहूं को क्रमशः 2150 और 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक्री के लिए पेश कर रही है। व्यापारियों को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना है खरीदे गए गेहूं को सीधे संसाधित किया जाता है और आम उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर जारी किया जाए। प्रत्येक बोलीदाता साप्ताहिक ई-नीलामी में 400 मीट्रिक टन तक गेहूं ले सकता है। एफसीआई इस समय ओएमएसएस (डी) के तहत साप्ताहिक ई-नीलामी में बिक्री के लिए 5 एलएमटी गेहूं की पेशकश कर रहा है। सरकारी निर्देशों के अनुसार एफसीआई द्वारा अब तक 75.26 एलएमटी गेहूं खुले बाजार में जारी किया जा चुका है।

भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए किए गए उपायों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में ओएमएसएस (डी) के तहत बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले गेहूं की कुल मात्रा को दिसंबर 2023 तक 57 एलएमटी के बजाय मार्च 2024 तक 101.5 एलएमटी तक बढ़ा दिया है। यदि आवश्यक हो, तो 31.3.2024 तक बफर स्टॉक से 25 एलएमटी (101.5 एलएमटी से अधिक) तक गेहूं की अतिरिक्त मात्रा निकाली जा सकती है।

इस वस्तु की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए थोक विक्रेताओं/व्यापारियों, प्रोसेसरों, खुदरा विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं जैसी विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा गेहूं के स्टॉक रखने पर भी सीमाएं लगा दी हैं। गेहूं की स्टॉक होल्डिंग की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापारियों, प्रोसेसरों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा नियमित आधार पर गेहूं/आटा बाजार में जारी किया जाता है, और कोई भंडारण/जमाखोरी नहीं होती है। ये कदम गेहूँ की आपूर्ति बढ़ाकर उसकी बाजार कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए हैं।

सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और बासमती चावल के निर्यात के लिए 950 अमेरिकी डॉलर का न्यूनतम मूल्य लगाया है। ओएमएसएस (डी) के तहत एफसीआई घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए साप्ताहिक ई-नीलामी में बिक्री के लिए चावल की पेशकश कर रहा है। एफसीआई सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार 29.00-29.73 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री के लिए चावल की पेशकश कर रहा है।

सरकार ने गन्ना किसानों के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। एक ओर, किसानों को 1.13 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के साथ, पिछले चीनी सत्र 2022-23 का लगभग 99.5% गन्ना बकाया पहले ही भुगतान किया जा चुका है, जिससे चीनी क्षेत्र के इतिहास में सबसे कम गन्ना बकाया लंबित है। दूसरी ओर, भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी भी मिल रही है। भारत में चीनी की खुदरा कीमतों में पिछले 10 वर्षों में केवल 2% वार्षिक मुद्रास्फीति रही है और पिछले एक वर्ष में लगभग 6% मुद्रास्फीति रही है।

भारत सरकार खाद्य तेलों की घरेलू खुदरा कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी का पूरा लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को मिले। सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं: -

• कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। तेलों पर कृषि-उपकर 20% से घटाकर 5% कर दिया गया। 15 जनवरी 2024 को इस शुल्क संरचना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
• 21.12.2021 को रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया और रिफाइंड पाम तेल पर मूल शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% ​​कर दिया गया। इस शुल्क संरचना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
• उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के मुफ्त आयात को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।
• रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क 15.06.2023 से 17.5% से घटाकर 12.5% ​​कर दिया गया है।

कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल, कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल जैसे प्रमुख खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में पिछले साल से गिरावट का रुख देखा जा रहा है। सरकार द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई कमी का पूरा लाभ घरेलू बाजार में मिले। रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और आरबीडी पामोलीन की खुदरा कीमतों में एक साल में 29.01.2024 तक क्रमशः 22.67%, 16.36% और 9.69% की कमी आई है।

उपभोक्ता मामले विभाग 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित 550 मूल्य निगरानी केंद्रों के माध्यम से 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी करता है। कीमतों को कम करने के लिए बफर से स्टॉक जारी करने, जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा लगाने, आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाने, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति उपकरणों में बदलाव के लिए उचित निर्णय लेने के लिए कीमतों और सांकेतिक मूल्य रुझानों की दैनिक रिपोर्ट का विधिवत विश्लेषण किया जाता है।

उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता की जांच करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई है। पीएसएफ के उद्देश्य हैं (i) फार्म गेट/मंडी पर किसानों/किसान संघों से सीधी खरीद को बढ़ावा देना; (ii) जमाखोरी और बेईमान अटकलों को हतोत्साहित करने के लिए एक रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखना; और (iii) स्टॉक की कैलिब्रेटेड रिलीज के माध्यम से उचित कीमतों पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं की रक्षा करना। पीएसएफ के लाभार्थी उपभोक्ता और किसान हैं।

2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) कोष की स्थापना के बाद से अब तक, सरकार ने कृषि-बागवानी वस्तुओं की खरीद और वितरण के लिए कार्यशील पूंजी और अन्य आकस्मिक खर्च प्रदान करने के लिए 27,489.15 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की है।

वर्तमान में, पीएसएफ के तहत, दालों (तूर, उड़द, मूंग, मसूर और चना) और प्याज का गतिशील बफर स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। दालों और प्याज के बफर से स्टॉक की कैलिब्रेटेड रिलीज ने उपभोक्ताओं के लिए दालों और प्याज की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित की है और ऐसे बफर के लिए खरीद ने इन वस्तुओं के किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने में भी योगदान दिया है।

टमाटर की कीमतों में अस्थिरता को रोकने और इसे उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत टमाटर की खरीद की थी और इसे उपभोक्ताओं को अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध कराया था। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीदा और इसे दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान आदि में प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया। उपभोक्ताओं को कीमत पर सब्सिडी देने के बाद। शुरुआत में टमाटरों का खुदरा मूल्य 90/- रुपये प्रति किलोग्राम था, जिसे उपभोक्ताओं के लाभ के लिए क्रमिक रूप से घटाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया।

प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए सरकार पीएसएफ के तहत प्याज बफर बनाए रखती है। बफर आकार को साल दर साल 2020-21 में 1.00 एलएमटी से बढ़ाकर 2022-23 में 2.50 एलएमटी कर दिया गया है। कीमतों को कम करने के लिए बफर से प्याज सितंबर से दिसंबर तक कम खपत वाले मौसम के दौरान प्रमुख खपत केंद्रों में एक कैलिब्रेटेड और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। 2023-24 के लिए प्याज बफर लक्ष्य को बढ़ाकर 7 एलएमटी कर दिया गया है। जिन प्रमुख बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं, वहां बफर से प्याज का निपटान जारी है। 03.02.2024 तक कुल 6.32 एलएमटी प्याज की खरीद की जा चुकी है। सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने और घरेलू बाजार में आपूर्ति में सुधार के लिए 08.12.2023 से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, तुअर और उड़द के आयात को 31.03.2025 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखा गया है और मसूर पर आयात शुल्क 31.03.2025 तक शून्य कर दिया गया है। सुचारू और निर्बाध आयात की सुविधा के लिए तुअर पर 10% का आयात शुल्क हटा दिया गया है।

कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बफर से चना और मूंग के स्टॉक लगातार बाजार में जारी किए जाते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को चने की आपूर्ति 15 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर भी की जाती है।

भारत सरकार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अंत्योदय और प्राथमिकता वाले घरों के लिए 31.12.2028 तक पांच वर्षों के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त राशन (गेहूं, चावल और मोटे अनाज/बाजरा) और आम उपभोक्ताओं के लिए गेहूं, आटा, चावल, दाल और प्याज/टमाटर के साथ-साथ चीनी और तेल की उचित और किफायती दरें सुनिश्चित करके अपने किसानों, पीडीएस लाभार्थियों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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एमजी/एआर/केके