देश के कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2014-15 में 13.7 प्रतिशत  से बढ़कर क्रमशः वर्ष 2022-23 में 25.6 प्रतिशत हो गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

तालिका के लिए कृपया लिंक पर क्लिक कीजिए 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात - प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ देश भर में फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करता है। यह योजना न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देती है बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उपज की बर्बादी कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करती है।

एमओएफपीआई 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकरण (पीएमएफएमई) भी लागू कर रहा है। एमओएफपीआई द्वारा ग्लोबल फूड चैंपियन तैयार करने और विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों की मौजूदगी को बेहतर बनाने के लिए 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी शुरू की गई है।

उपरोक्त के अलावा, संबद्ध मंत्रालय/विभाग और उनकी एजेंसियां जैसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, एपीडा, एमपीईडीए आदि भी एकीकृत बागवानी विकास मिशन कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा वित्तपोषण सुविधा, आदि जैसी अपनी संबंधित योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं। ।

यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कुमारी शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक  लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/एआर/आरके/डीए