सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) के अनुसार 01 जुलाई, 2020 को पोर्टल की शुरूआत होने के बाद से कुल पंजीकृत एमएसएमई संख्या में महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाले एमएसएमई 20.5 प्रतिशत हैं। वहीं उद्यम पोर्टल में पंजीकृत इकाइयों द्वारा सृजित कुल रोजगारों में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की हिस्सेदारी 18.73 प्रतिशत और कुल निवेश में 11.15 प्रतिशत योगदान है। उद्यम पोर्टल में पंजीकृत सभी एमएसएमई द्वारा किये जाने वाले कारोबार में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई का 10.22 प्रतिशत योगदान है। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) का पंजीकरण करने वाले उद्यम सहायक प्लेटफार्म (यूएपी) में (11.01.2023 को इसकी स्थापना के बाद से) पंजीकृत कुल आईएमई संख्या में महिला स्वामित्व वाले आईएमई का 70.49 प्रतिशत योगदान और रोजगार में 70.84 प्रतिशत योगदान है।

यूआरपी और यूएपी पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की कुल संख्या, रोजगार, निवेश और कारोबार में उनका योगदान विवरण संलग्नक- एक, उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्नक - दो, में दिया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय ने महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्थन देने के लिये कई कदम उठाये हैं।

1. उद्यम पंजीकरण पोर्टल के तहत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिये विशेष अभियान चलाया गया।
2. महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिये सार्वजनिक खरीद नीति में 2018 में संशोधन किया गया जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को उनकी वार्षिक खरीदारी का कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदने का शासनादेश दिया गया।
3. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये ऋण गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिये 01.12.2022 से दो प्रावधान शुरू किये गये। ये इस प्रकार हैं-

 

• वार्षिक गारंटी फीस में 10 प्रतिशत रियायत, और
• अन्य उद्यमियों के लिये जहां 75 प्रतिशत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त गारंटी कवरेज उपलब्ध है वहीं महिला उद्यमियों के लिये यह 85 प्रतिशत के लिये उपलब्ध होगी।

 

4. महिलाओं में उद्यमिता प्रोत्साहन के लिये एमएसएमई मंत्रालय ने कॉयर विकास योजना के तहत ‘कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना’ की शुरूआत की है। यह एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नारियल रेशे कार्य में लगी महिला कारीगरों का कौशल विकास करना है।
5. मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को भी लागू किया है। यह एक ऋण से जुड़ा प्रमुख सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर स्व-रोजगार अवसरों का सृजन करना है। वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ अल्पसंख्यकों/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/उत्तर पूर्वी क्षेत्र/पहाड़ी और सीमा क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिये ऊंची सब्सिडी दी जाती है।
6. खरीद और विपणन समर्थन योजना के तहत महिला उद्यमियों की व्यापार मेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई को उंची सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।
7. ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों से 7,500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने और महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्थन देने के लिये ‘‘समर्थ’’ पहल शुरू की गई। मंत्रालय की कौशल विकास योजना के तहत चलाये जाने वाले निशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों के लिये 20 प्रतिशत सीट का प्रावधान किया गया। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता योजना के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एमएसएमई व्यवसायिक प्रतिनिधिमंडलों में 20 प्रतिशत, और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की योजनाओं में वार्षिक प्रसंस्करण फीस में 20 प्रतिशत छूट का प्रावधान।
8. एमएसएमई की सतत शून्य दोष, शून्य प्रभाव (जेडईडी) प्रमाणन योजना भारतीय एमएसएमई के लिये वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का रोडमैप उपलब्ध कराने की एक पहल है जिसका एमएसएमई की क्षमता निर्माण मामले में आर्थिक और सामाजिक प्रभाव है। योजना का उद्देश्य है कि एमएसएमई द्वारा जो सामान तैयार किया जाता है वह गुणवत्तापूर्ण हो और जिसे बाजार से वापस लेने का स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके साथ ही सामान का पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिये महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई को जेडईडी प्रमाणन पर आने वाली लागत पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है।
9. एमएसएमई नवाचार योजना के इंक्यूबेशन घटक के तहत महिला उद्यमियों के लिये एक विशेष एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 का आयोजन किया गया जिसमें 18,888 नये विचार प्राप्त हुये।

एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई में महिला उद्यमियों सहित एमएसएमई के लिये क्षमता निर्माण और कौशल विस्तार के निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है, जैसे कि:

• उद्यमशीलता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी): ईएसडीपी का उद्देश्य नये उद्यमों को आगे बढ़ाना, वर्तमान एमएसएमई का क्षमता निर्माण और देश में उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना है। ईएसडीपी के लक्षित लाभार्थियों में करीब 40 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों (एससी/एसटी/महिला/दिब्यांग) से होने चाहिये। एससी, एसटी, शारीरिक तौर पर अक्षम, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) प्रतिभागियों और महिलाओं से भागीदारी शुल्क नहीं लिया जायेगा।
• महिला कॉयर योजना (एमसीवाई) का उद्देश्य कॉयर (नारियल जटा) क्षेत्र में काम करने वाली महिला कारीगरों के लिये दो माह का मानदेय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उनका सशक्तिकरण करना है। महिला कारीगरों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सहायता पाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

 

संलग्नक - एक

उद्यम पंजीकरण पोर्टल में (एक जुलाई 2020 से 31 जनवरी 2024 तक) पंजीकृत कुल एमएसएमई संख्या में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई का योगदान:

 

वर्ग	कुल	रोज़गार	निवेश (करोड़ रुपये में)	टर्नओवर (करोड़ रुपये में)
महिला एमएसएमई	4,667,278	28,407,069	126845.12	1714992.98
एमएसएमई	22,819,417	151,668,034	1,137,237	16,784,358
महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई का प्रतिशत	20.5 %	18.73%	11.15%	10.22%

 

पोर्टल की शुरुआत (11.01.2023 से 31.01.2024) के बाद से उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कुल आईएमई में महिला स्वामित्व वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) का योगदान

वर्ग	कुल (संख्या)	रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)
महिला आईएमई	9,108,058	11,023,945
आईएमई	12,920,177	15,561,967
प्रतिशत	70.49%	70.84%

 

अनुबंध- II

राज्यवार कुल महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई पंजीकृत और वर्गीकृत और स्थापना के बाद से आज तक उद्यम के तहत उनके रोजगार, निवेश और कारोबार
क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल	माइक्रो	छोटा	मध्यम	रोज़गार	निवेश (करोड़ रुपये में)	टर्नओवर (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,947	2,918	26	3	9,480	101.2	662.67
2	आंध्र प्रदेश	217,359	213,987	3,228	144	1,803,672	7229.41	73435.96
3	अरुणाचल प्रदेश	3,625	3,567	54	4	28,718	271.78	1393.89
4	असम	108,744	107,827	883	34	580,707	1986.66	21899.28
5	बिहार	161,754	159,833	1,852	69	1,082,265	3671.12	47862.88
6	चंडीगढ़	6,565	6,423	130	12	49,671	208.07	3656.33
7	छत्तीसगढ	53,914	52,811	1,059	44	288,175	1470.62	24502.95
8	दिल्ली	97,603	94,241	3,157	205	646,799	3477.11	81793.89
9	गोवा	11,273	11,114	149	10	50,776	407.3	3760.09
10	गुजरात	252,551	246,403	5,871	277	1,217,957	8647.54	137919.81
11	हरियाणा	129,601	126,400	3,063	138	705,746	4224.69	70724.48
12	हिमाचल प्रदेश	26,251	25,844	385	22	116,790	830.16	10634.43
13	जम्मू और कश्मीर	80,077	79,638	427	12	409,397	1474.32	11366.56
14	झारखंड	82,439	81,759	657	23	679,533	1509.84	17832.42
15	कर्नाटक	288,510	283,507	4,756	247	2,174,825	9053.61	113609
16	केरल	142,144	140,303	1,759	82	537,209	3289.73	41139.99
17	लद्दाख	1,825	1,813	11	1	5,699	92.3	198.48
18	लक्षद्वीप	112	112	-	-	440	1.76	9.89
19	मध्य प्रदेश	158,805	155,991	2,712	102	909,832	4172.37	58636.11
20	महाराष्ट्र	834,774	825,120	9,082	572	3,279,075	18338.39	251357.15
21	मणिपुर	26,250	26,174	69	7	174,618	727.54	3253.65
22	मेघालय	6,473	6,391	72	10	26,971	249.28	2533.82
23	मिजोरम	10,726	10,663	59	4	53,291	496.55	1428.02
24	नगालैंड	8,024	7,992	29	3	46,698	215.08	813.23
25	ओडिशा	106,656	105,041	1,556	59	852,236	3274.41	37897.04
26	पुदुचेरी	10,199	10,009	173	17	66,493	402.28	4770.79
27	पंजाब	179,533	177,253	2,191	89	677,559	3966.4	55357.98
28	राजस्थान	220,993	216,179	4,608	206	1,166,292	5788.93	111004.19
29	सिक्किम	3,068	3,041	25	2	13,059	115.56	565.27
30	तमिलनाडु	623,492	615,385	7,705	402	4,279,608	17206.32	191942.79
31	तेलंगाना	231,685	228,450	3,056	179	2,130,624	8786.43	73600.24
32	दादर और नागर हवेली और दमन और दीव	3,025	2,904	116	5	29,555	155.23	2792.66
33	त्रिपुरा	14,675	14,551	114	10	127,684	281.13	3405.02
34	उत्तराखंड	41,904	41,191	691	22	204,777	1176.21	15212.89
35	उत्तर प्रदेश	350,542	343,917	6,320	305	2,170,076	8853.72	153964.46
36	पश्चिम बंगाल	169,160	165,798	3,217	145	1,810,762	4692.07	84054.67
कुल:-		4,667,278	4,594,550	69,262	3,466	28,407,069	126845.12	1714992.98
रिपोर्ट तिथि :- 31/01/2024 03:20 अपराह्न

 

31.01.2024 तक राज्यवार महिला आईएमई और महिला आईएमई के लिए रोजगार डेटा
क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला आईएमई	रोज़गार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	422	496
2	आंध्र प्रदेश	473,932	622,389
3	अरुणाचल प्रदेश	3,993	4,726
4	असम	50,548	57,489
5	बिहार	870,347	943,812
6	चंडीगढ़	1,843	1,934
7	छत्तीसगढ	194,868	208,396
8	दिल्ली	56,334	81,766
9	गोवा	6,229	7,784
10	गुजरात	302,580	353,254
11	हरियाणा	102,780	131,124
12	हिमाचल प्रदेश	3,649	4,240
13	जम्मू और कश्मीर	4,090	4,828
14	झारखंड	291,164	322,437
15	कर्नाटक	496,682	541,306
16	केरल	249,937	292,418
17	लद्दाख	360	377
18	लक्षद्वीप	25	139
19	मध्य प्रदेश	749,190	810,106
20	महाराष्ट्र	764,092	876,967
21	मणिपुर	19,036	26,135
22	मेघालय	2,772	3,253
23	मिजोरम	6,060	7,149
24	नगालैंड	10,978	12,379
25	ओडिशा	374,612	416,386
26	पुदुचेरी	13,381	16,979
27	पंजाब	88,287	124,546
28	राजस्थान	262,017	334,349
29	सिक्किम	997	1,135
30	तमिलनाडु	514,273	720,833
31	तेलंगाना	341,427	452,568
32	दादर और नागर हवेली और दमन और दीव	1,455	1,767
33	त्रिपुरा	115,096	130,198
34	उत्तराखंड	42,132	50,825
35	उत्तर प्रदेश	881,950	989,544
36	पश्चिम बंगाल	1,810,520	2,469,911
कुल:-		9,108,058	11,023,945

 

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी।

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