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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से माल की खरीद
प्रविष्टि तिथि:
05 FEB 2024 3:34PM by PIB Delhi
सूक्ष्म और लघु उद्यम(एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक क्रय नीति के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों/सरकारी विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को एमएसई से 25% की वार्षिक खरीद करनी होगी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद भी शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसई से खरीद 37.14% थी। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:
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वित्तीय वर्ष
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कुल खरीद
(करोड़ रुपये में)
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एमएसई से कुल खरीद
(करोड़ रुपये में)
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एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद
(करोड़ रुपये में)
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महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई की खरीद
(करोड़ रुपये में)
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2018-19
(166 सीपीएसई)
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1,53,484.51
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40,399.70
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824.71
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232.56
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2019-20
(152 सीपीएसई)
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1,31,460.68
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39,037.13
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691.43
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393.51
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2020-21
(161 सीपीएसई)
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1,39,419.81
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40,717.67
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768.53
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749.2
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2021-22
(162 सीपीएसई)
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1,65,383.04
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53,778.58
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1,302.50
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1,713.27
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2022-23
(165 सीपीएसई और 02 विभाग)
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1,74,252.39
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64,724.98
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1,545.30
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2,315.61
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2023-24
(117 सीपीएसई और 01 विभाग)
(30 जनवरी 2024 तक)
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1,33,553.26
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44,591.93
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852.67
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1,439.37
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- स्रोत: एमएसएमई संबंध पोर्टल (30.01.2024 तक)
(डी): वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक लाभान्वित एमएसई की कुल संख्या का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:
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वित्तीय वर्ष
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कुल लाभान्वित एमएसई
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2018-19
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1,29,562
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2019-20
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1,61,436
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2020-21
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1,82,734
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2021-22
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2,38,432
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2022-23
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2,52,981
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2023-24
(30 जनवरी 2024 तक)
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1,74,639
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- स्रोत: एमएसएमई संबंध पोर्टल (30.01.2024 तक)
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में लिखित रूप से दी।
एमजी/एआर/पीएस
(रिलीज़ आईडी: 2002750)
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