सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय

पीएम विश्वकर्मा योजना

Posted On: 05 FEB 2024 3:43PM by PIB Delhi

अपने हाथों और औज़ारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर, 2023 को शुरू की गई थी। योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, क्रेडिट समर्थन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन समर्थन शामिल हैं।

17 सितम्बर, 2023 को योजना शुरू होने के बाद से 30 जनवरी, 2024 तक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर सफल पंजीकरणों की संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

 पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वर्ष-वार वित्तीय परिव्यय इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)

2023 -24

1,860

2024 -25

4,824

2025 -26

3,009

2026 -27

1,619

2027 -28

1,224

2028 -29

342

2029 -30

103

2030 -31

19

कुल

13,000

 

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रस्तावित लक्षित लाभार्थी इस प्रकार हैं:

  वित्तीय वर्ष

प्रस्तावित लक्षित लाभार्थियों की संख्या

2023-24

6,00,000

2024-25

18,00,000

2025-26

5,00,000

2026-27

50,000

2027-28

50,000

कुल

30,00,000

 

अनुलग्नक-I

17 सितम्बर, 2023 को योजना के शुभारंभ के बाद से 30 जनवरी, 2024 तक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में सफल पंजीकरणों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

सफल पंजीकरणों की संख्या

  1.  

आंध्र प्रदेश

43,946

  1.  

अरुणाचल प्रदेश

29

  1.  

असम

36,311

  1.  

बिहार

1

  1.  

चंडीगढ़

21

  1.  

छत्तीसगढ

5,551

  1.  

दिल्ली

0

  1.  

गोवा

4,815

  1.  

गुजरात

49,639

  1.  

हरियाणा

2,689

  1.  

हिमाचल प्रदेश

1,558

  1.  

जम्मू और कश्मीर

23,826

  1.  

झारखंड

5,148

  1.  

कर्नाटक

1,08,922

  1.  

केरल

3,389

  1.  

लद्दाख

923

  1.  

मध्य प्रदेश

1,701

  1.  

महाराष्ट्र

9,318

  1.  

मणिपुर

114

  1.  

मेघालय

0

  1.  

मिजोरम

0

  1.  

नगालैंड

0

  1.  

ओडिशा

5,427

  1.  

पुदुचेरी

0

  1.  

पंजाब

2,203

  1.  

राजस्थान

3,567

  1.  

सिक्किम

0

  1.  

तमिलनाडु

1

  1.  

तेलंगाना

1

  1.  

त्रिपुरा

1,051

  1.  

उत्तर प्रदेश

11,246

  1.  

उत्तराखंड

2,158

  1.  

पश्चिम बंगाल

1

कुल

3,23,556

 

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी।

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