ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 111ਵੀਂ (2005), 128ਵੀਂ (2006) ਅਤੇ 146ਵੀਂ (2010) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਕਟ, 1872 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 1973) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ, 07.09.2019 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 06.01.2020 ਅਤੇ 09.01.2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। 31.12.2021 ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ/ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਿੱਲ, 2023 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ 22.08.2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10.11.2023 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 246, 247 ਅਤੇ 248 ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, 2023 ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ; ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ 2023 ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ, 1973 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ, 2023; ਇਸਨੂੰ 19.12.2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 20.12.2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21.12.2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25.12.2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

****

 

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ

(Release ID: 2002633) Visitor Counter : 111