ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਏਆਈ ਸਮਰਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31,184 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 4,983 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ
Posted On:
02 FEB 2024 3:57PM by PIB Chandigarh
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348(1)(ਏ) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 (2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ, ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿਤੀ 21.05.1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 1950 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 21.05.1965 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1969), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1971) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (1972) ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਏਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 02.12.2023 ਤੱਕ, ਏਆਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31,184 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਹਿੰਦੀ (21,908), ਪੰਜਾਬੀ (3,574), ਕੰਨੜ (1,898), ਤਾਮਿਲ (1,172), ਗੁਜਰਾਤੀ (1,110) , ਮਰਾਠੀ (765) , ਤੇਲਗੂ (334), ਮਲਿਆਲਮ (239), ਉੜੀਆ (104), ਬੰਗਾਲੀ (39), ਨੇਪਾਲੀ (27), ਉਰਦੂ (06), ਅਸਾਮੀ (05), ਗਾਰੋ (01), ਖਾਸੀ (01) ), ਕੋਂਕਣੀ (01) - ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 02.12.2023 ਤੱਕ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 4,983 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
****
ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ
(Release ID: 2002628)
Visitor Counter : 64