ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ


ਏਆਈ ਸਮਰਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31,184 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 4,983 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ

Posted On: 02 FEB 2024 3:57PM by PIB Chandigarh

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348(1)(ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 (2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿਤੀ 21.05.1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 1950 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 21.05.1965 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1969), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1971) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (1972) ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ -ਐੱਸਸੀਆਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਏਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 02.12.2023 ਤੱਕਏਆਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31,184 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਹਿੰਦੀ (21,908), ਪੰਜਾਬੀ (3,574), ਕੰਨੜ (1,898), ਤਾਮਿਲ (1,172), ਗੁਜਰਾਤੀ (1,110) , ਮਰਾਠੀ (765) , ਤੇਲਗੂ (334), ਮਲਿਆਲਮ (239), ਉੜੀਆ (104), ਬੰਗਾਲੀ (39), ਨੇਪਾਲੀ (27), ਉਰਦੂ (06), ਅਸਾਮੀ (05), ਗਾਰੋ (01), ਖਾਸੀ (01) ), ਕੋਂਕਣੀ (01) - ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 02.12.2023 ਤੱਕ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ -ਐੱਸਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ -ਐੱਸਸੀਆਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 4,983 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ


(Release ID: 2002628) Visitor Counter : 64


Read this release in: English , Urdu , Hindi